Exclusive: आरक्षण आंदोलन के बीच केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा, कहा- 'न कोई छेड़छाड़...'
आरक्षण को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है. दिल्ली में हुए आरक्षण हटाओ आंदोलन पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बड़ा बयान दे दिया है. साथ ही उन्होंने आरक्षण को लेकर भी स्थिति साफ कर दी है.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हाल ही में 21 अगस्त को भारत की आरक्षण प्रणाली में व्यापक बदलाव की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया. प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में जंतर-मंतर पर एकत्रित हुए थे और आरक्षण प्रणाली में बदलाव की मांग करते हुए सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में जाति-आधारित आरक्षण को आय-आधारित कोटा से बदलने की वकालत की थी.
इस प्रदर्शन और आरक्षण पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बड़ा बयान दे दिया है. एबीपी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में आरक्षण के सवाल पर उन्होंने कहा, "संविधान के अनुसार जो आरक्षण दिया जा रहा है वो जैसे दिया जा रहा था, या दिया जा रहा है वैसे ही दिया जाएगा. आरक्षण में न कोई छेड़छाड़ थी, न है और न होगी."
Exclusive: कब तक डिप्टी CM? केशव प्रसाद मौर्य बोले- हो सकता है अगली बार सीएम या…
अखिलेश यादव ने भी किया आरक्षण हटाने का विरोध
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरक्षण को लेकर कहा कि ‘आरक्षण सुधार’ के नाम पर ‘आरक्षण समाप्ति’ का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है. उन्होंने कहा कि आरक्षण पीडीए का अधिकार है किसी की इच्छा का विषय नहीं.
उन्होंने कहा कि भाजपा व उनके संगी-साथी समय-समय पर जिस तरह कभी ‘समीक्षा’ तो कभी ‘सुधार’ जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं या कभी ‘क्रीमीलेयर’ की बात करते हैं या ‘आरक्षण त्यागने’ की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित-वंचित लोगों को मिले आरक्षण के अधिकार की हकमारी की लगातार की जा रही कोशिश के अलग-अलग मुखौटे हैं. आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा
सोशल मीडिया से हुई आरक्षण हटाओ आंदोलन की शुरुआत
रिजर्वेशन हाटाओ आंदोलन अभियान की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई, जिसके इंस्टाग्राम पेज पर पांच मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं.विरोध प्रदर्शन करने वाला समूह सरकार से जाति आधारित आरक्षण की समीक्षा करने और शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने के लिए आर्थिक स्थिति को आधार बनाकर कोटा प्रणाली का पुनर्गठन करने की मांग कर रहा है.
इस महीने की शुरुआत में जंतर-मंतर पर हुए अपने विरोध प्रदर्शन में उन्होंने अपनी इस मांग को दोहराया कि सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में कोटा सख्ती से आर्थिक स्थिति, दिव्यांगता या पारिवारिक स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, न कि पूरी तरह से जाति के आधार पर निर्धारित हो.
Exclusive: 'ब्राह्मण तो BJP का समर्थक', ओवैसी के बयान पर बोले डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य






















