Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बैठक संपन्न, 105 मीटर रोड को हापुड़ बाइपास से जोड़ने को मंजूरी
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 143वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई, जिसमें ग्रेटर नोएडा के अल्फा—2 के सामने से गुजरने वाली 105 मीटर रोड को हापुड़ बाइपास तक जोड़े जाने को मंजूरी मिली है.
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 143वीं बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए है. बोर्ड ने आवागमन की सुविधा के मद्देनजर दो अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी है. ग्रेटर नोएडा के 105 मीटर रोड को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली सड़क निर्माण को बैठक में हरी झंडी दे दी गई है. दूसरी परियोजना, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब से डब्ल्यूडीएफसी (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) के पैरलल 6 लेन एलिवेटेड रोड बनेगी.
इन दोनों सड़कों को मास्टर प्लान 2041 में शामिल करने के लिए सीईओ एनजी रवि कुमार के प्रस्ताव पर बोर्ड ने मुहर लगा दी है. वहीं, शहरवासियों को राहत देते हुए प्राधिकरण बोर्ड ने इस साल पानी के दामों में कोई इजाफा नहीं करने का फैसला लिया है.
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हापुड़ बाईपास से जोड़ी जाएगी 105 मीटर की रोड
ग्रेटर नोएडा के अल्फा—2 के सामने से गुजरने वाली 105 मीटर रोड को हापुड़ बाइपास तक जोड़ा जाना है. 37 किलोमीटर लंबी बनने वाली सड़क छह किलोमीटर बनी हुई है. यह 105 मीटर रोड हापुड़ बाइपास पर समाप्त होगी, जहां से गंगा एक्सप्रेसवे की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है.
30 से 45 मिनट में पहुंच सकेंगे गंगा एक्सप्रेसवे
105 मीटर रोड को हापुड़ बाइपास से जुड़ने के बाद नोएडा—ग्रेटर नोएडा निवासी गंगा एक्सप्रेसवे तक 30 से 45 मिनट में पहुंच जाएंगे. इसी तरह लॉजिस्टक हब से डब्ल्यूडीएफसी (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) के पैरलल 6 लेन एलिवेटेड रोड बनाए जाने से उद्योगों का माल नोएडा एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल तक आसानी से पहुंच सकेगा. इसे तैयार होने के बाद निवासियों के साथ—साथ उद्यमियों को बड़ा फायदा होगा.
पानी के दामों में इस साल नहीं होगा इजाफा
वर्ष 2026—27 के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने पानी के दामों में 10 फीसदी बढ़ोतरी न करने का फैसला लिया है, जबकि 2013-14 से हर साल 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा रही थी. निवासियों और आरडब्ल्यूए की तरफ से पानी के दामों में बढ़ोतरी न करने की मांग की गई थी. निवासियों की परेशानी को देखते हुए पानी के दामों में बढ़ोतरी न करने के प्रस्ताव को बोर्ड के सामने रखा गया. जिस पर बोर्ड ने सहमति दे दी है. इससे यहां के निवासियों व आवंटियों को बड़ी राहत मिल गई है.
एक मुश्त समाधान योजना लागू करने पर लगी मुहर
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने पानी के बकायादारों को कुल बकाया धनराशि एकमुश्त जमा करने का एक अवसर दिया है. बोर्ड ने तीन माह के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू करने पर मुहर लगा दी है. पानी के बकाएदार 30 जून तक कुल बकाया धनराशि के ब्याज पर 40 फीसदी, 31 जुलाई तक 30 फीसदी और 31 अगस्त तक 20 फीसदी छूट प्राप्त कर सकते हैं.
इसके बाद ओटीएस योजना खुद समाप्त हो जाएगी. गौरतलब है कि सभी श्रेणी के आवंटियों पर करीब 290 करोड़ रुपये पानी का बिल बकाया है, जिनमें बिल्डर सोसाइटियों पर लगभग 146 करोड़, आवासीय आवंटियों पर 65 करोड़, संस्थागत पर 50 करोड़, उद्योगों पर 14.61 करोड़, आवासीय समितियों पर 10 करोड़, शेष आईटी व कॉमर्शियल आवंटियों पर बकाया है.
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