उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों पर लगाई लगाम, अब नहीं कर पाएंगे मनमानी फीस वसूल

निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने पर लगाम लगाने के लिये ये आदेश जारी हुए है. यदि इसके बाद भी किसी स्कूल द्वारा अतिरिक्त फीस वसूलने का मामला सामने आता है तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी.

स्कूल (प्रतीकात्मक तस्वीर)

उत्तराखंड के गढवाल मण्डल में कोरोना काल के दौरान निजी स्कूलों द्वारा टयूशन फीस के नाम पर बच्चों के अभिभावकों से मनमानी फीस वसूलने की शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है. गढवाल मण्डल में शिक्षा विभाग ने अब ऐसे निजी स्कूलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. उत्तराखंड की विद्यालय शिक्षा महानिदेशक आर मिनाक्षी सुंदरम ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार अब निजी स्कूल अभिभावकों से महज टयूशन फीस ही ले सकेंगे. साथ ही केवल वो ही स्कूल फीस ले सकेंगे जो अपने छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं. यदि किसी कारण से छात्र के अभिभावक फीस नहीं जमा कर पाते हैं तो ऐसी सूरत में भी छात्र का नाम स्कूल से नहीं हटाया जाएगा. 

गढवाल मण्डल में मााध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक महावीर सिंह बिष्ट के अनुसार, निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने पर लगाम लगाने के लिये ये आदेश जारी हुए है. यदि इसके बाद भी किसी स्कूल द्वारा अतिरिक्त फीस वसूलने का मामला सामने आता है तो उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी. यहां के सभी स्कूलों पर कडी निगरानी बनाये रखने के लिये मण्डल के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को स्कूल फीस पर नजर रखने के निर्देश भी दिये गये हैं जिससे ऐसे स्कूलों पर नजर रखी जा सकें.

लॉकडाउन के चलते कई अभिभावकों को हो रही है मुश्किल 

पौड़ी जिले में भी इस तरह के मामले सामने आए थे जहां निजी स्कूल ऑनलाईन पढाई के लिए टयूशन फीस के साथ साथ अतिरिक्त शुल्क भी वसूल कर रहे थे. कोरोना काल की वजह से लगे लॉकडाउन में अभिभावको के लिए टयूशन फीस के अलावा अतिरिक्त शुल्क दे पाना एक बडी चुनौती बना हुआ था जिससे वो खासे परेशान भी थे. महावीर सिंह बिष्ट के अनुसार, विद्यालय शिक्षा महानिदेशक के निर्देशों के बाद गढवाल मण्डल के अंतर्गत आने वाले सभी निजी स्कूलों को जरूरी निर्देश दे दिये गए हैं. केवल उन्हीं स्कूलों को टयूशन फीस लेने के लिए कहा गया है जो अपने छात्र-छात्राओं ऑनलाईन पढ़ाई करवा रहे है. साथ ही जो अभिभावक फिलहाल फीस देने में असमर्थ हो वो इसके लिए स्कूल प्रबंधन से अतिरिक्त समय भी मांग पायेंगे. साथ ही स्कूल ऐसे किसी भी छात्र  का नाम स्कूल से नहीं हटा सकता है.