यूपी में वरासत के मामलों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए कड़े निर्देश, कहा- 15 दिनों में...

राजस्व मामलों का समय पर निपटारा जरूरी, जमीन के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण हो तेजी से: मुख्यमंत्री योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ

Source : PTI

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजस्व विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने दो अहम बातों पर खास जोर दिया – राजस्व मामलों का समयबद्ध निस्तारण और लैंड रिकॉर्ड का तेजी से डिजिटलीकरण. मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि भूमि विवादों का जल्दी समाधान जनता के विश्वास और राज्य में निवेश की दृष्टि से बेहद जरूरी है.

उन्होंने अफसरों से कहा कि लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल करना पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की बुनियाद है. इससे आम आदमी को जमीन से जुड़े जरूरी दस्तावेज और जानकारी आसानी से ऑनलाइन मिल सकेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग का सीधा संबंध जनता से है, इसलिए इसकी कार्यशैली तकनीक आधारित, संवेदनशील और जवाबदेह होनी चाहिए.

नामांतरण की प्रक्रिया होगी ऑटोमेट
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अविवादित वरासत के मामलों का निपटारा 15 दिनों के भीतर कर लिया जाए. साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑटोमेट करने के लिए भी कहा, जिससे लोगों को तहसील के चक्कर न काटने पड़ें. चकबंदी मामलों में तकनीक और पारदर्शिता अपनाने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही से गांवों में झगड़े तक हो सकते हैं, इसलिए इसे संवेदनशीलता से निपटाया जाए.

मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते एक साल में 36 लाख से ज्यादा जाति, निवास और आय प्रमाणपत्र जारी किए गए, जिनमें से 85% सात दिन के भीतर ऑनलाइन ही निस्तारित हो गए. यह अच्छी शुरुआत है, लेकिन अभी सुधार की गुंजाइश है. उन्होंने राजस्व परिषद पोर्टल को नया रूप देने और लेखपाल से लेकर आयुक्त तक एकीकृत डैशबोर्ड तैयार करने के निर्देश दिए ताकि सभी स्तर पर निगरानी आसान हो और लोगों को तुरंत लाभ मिले.

लंबित मामले दस दिनों में पूरे हों- सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी इलाकों की लैंड रिकॉर्ड जानकारी को भी जल्द से जल्द सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने ये भी कहा कि अब प्राधिकरणों का लैंडयूज डेटा खतौनी पर भी दिखाया जाएगा ताकि लोगों को जमीन के उपयोग की पूरी जानकारी मिले.

आपदा राहत के कामों की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 2023-24 में 3.5 लाख से अधिक आपदा प्रभावित परिवारों को DBT के जरिए मदद दी गई. साथ ही उन्होंने “मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना” के सभी लंबित मामलों को अगले 10 कार्यदिवस में पूरा करने के निर्देश दिए.