राजस्थान SI भर्ती रद्द होने के फैसले का मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किया स्वागत, कहा- 'कांग्रेस राज में...'
Rajasthan SI Recruitment Exam Cancelled: मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि वह अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अभ्यार्थियों और युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ था उसके खिलाफ थे.

राजस्थान हाईकोर्ट ने पेपर लीक के मद्देनजर विवादास्पद एसआई भर्ती परीक्षा-2021 रद्द कर दी है. वहीं भजनलाल शर्मा सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.
किरोड़ी लाल मीणा कैबिनेट मंत्री होते हुए भी लगातार अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे. बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भर्ती को रद्द किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे. अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन करने की वजह से वह अपनी ही सरकार में तमाम लोगों के निशाने पर आ गए थे.
#WATCH | Jaipur | Rajasthan High Court cancels SI Recruitment 2021 amid collusion probe.
— ANI (@ANI) August 28, 2025
Rajasthan Minister Kirodi Lal Meena says, "The previous government and Ashok Gehlot are responsible for the exams being conducted so late that two years of the students were wasted. When the… pic.twitter.com/dpNcRRLl4W
मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद एबीपी न्यूज़ से की गई बातचीत में कहा कि वह अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अभ्यार्थियों और युवाओं के साथ जो अन्याय हुआ था उसके खिलाफ थे. उन्होंने कहा कि वह आगे भी युवाओं के हक के लिए संघर्ष करते रहेंगे. उनके लिए आवाज उठाते रहेंगे. इसके बदले भले ही कोई उनसे नाराज हो जाए.
'कांग्रेस राज में हुईं गड़बड़ियां'
किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पेपर लीक और सारी गड़बड़ियां कांग्रेस के राज में हुई. गड़बड़ी के लिए कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है. यह कतई सरकार की हार नहीं है, क्योंकि हमने भर्ती के दौरान कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के खिलाफ संघर्ष किया था.
उन्होंने आगे कहा, "परीक्षाएं इतनी देरी से आयोजित होने के लिए पिछली सरकार और अशोक गहलोत जिम्मेदार हैं, जिससे छात्रों के दो साल बर्बाद हो गए. जब पेपर लीक हुआ था, तब सारे सबूत एसओजी और सरकार को दिए गए थे. विरोध भी हुआ था, लेकिन उस समय परीक्षा रद्द नहीं की गई थी.
'ये सच्चाई और संघर्ष की जीत'
मंत्री मीणा ने ये भी कहा, "देरी पिछली सरकार की वजह से हुई थी. आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. मैं इसे सच्चाई और संघर्ष की जीत मानता हूं. यह फैसला प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के हक में आया है."
Source: IOCL























