Kota News: अब एक दिन में 15 हजार से कम आय देने वाले स्टेशनों पर नहीं रुकेगी ट्रेन, रेलवे बोर्ड ने जारी किया आदेश

Kota News: रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर ने आदेश जारी किया कि एक्सप्रेस ट्रेनें कम आय वाले स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी. रेलवे मेंं रोजाना अप-डाउन करने वाले यात्रियों में चिंता का माहौल है.

(15 हजार की कमाई देने वाले स्टेशन पर ही रुकेगी ट्रेन)

Kota News: आप जहां रहते हैं और अगर वहां ट्रेन नहीं रुकी तो आपको काफी परेशानी होने वाली है. रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है कि अब एक्सप्रेस ट्रेन हर जगह नहीं रुकेगी. अब एक्सप्रेस ट्रेन सिर्फ उन्हीं स्टेशनों पर रुकेगी जहां टिकट से रोजाना कम से कम 15 हजार रुपये की आमदनी होगी. एक्सप्रेस ट्रेनें कम आय वाले स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी. इस संबंध में रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर ने आदेश जारी किया है. इस आदेश के बाद रेलवे के साथ-साथ रेलवे में रोजाना अप-डाउन करने वाले यात्रियों में भी चिंता का माहौल है.

जिन स्टेशनों पर 20 से कम यात्री सवार होते हैं वहां ठहराव बंद करने पर भी विचार

रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार किसी एक स्टेशन पर रुकने पर ही करीब 25 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं. जिसमें बिजली, डीजल, कर्मचारियों का वेतन, साफ-सफाई और यात्री सुविधाएं शामिल हैं. जिन स्टेशनों पर 20 से कम यात्री सवार हैं, उन स्टेशनों पर ठहराव बंद करने पर भी विचार किया जा रहा है.

 मिशन रफ्तार योजना पूरी होने पर ट्रेन 160 किलोमीटर की स्पीड मैंटेन करनी होगी

दिल्ली-मुंबई रूट पर अब कई ट्रेनें 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं. मिशन रफ्तार योजना के पूरा होने पर ट्रेन 160 किलोमीटर की स्पीड बनाए रखेगी. अब तक पांच हजार रुपये प्रतिदिन की कमाई वाले स्टेशनों पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव किया जा रहा है. 15000 रुपए कर देने से कोटा जिले के कई स्टेशन सुविधा से वंचित हो जाएंगे. निकट भविष्य में हाई स्पीड ट्रेनें भी चलने की उम्मीद है, जो बहुत कम स्टेशनों पर रुकेंगी. फिलहाल यह ट्रेन दिल्ली से मुंबई की दूरी करीब 15 घंटे में तय करती है. यदि ट्रेन को 160 की गति से संचालित किया जाता है, तो सफर12 घंटे की होगी.

जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं  

जहां तक ​​एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव को लेकर रेलवे बोर्ड के फैसले की बात है उस पर जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा को लेकर कुछ नहीं किया गया है.  क्योंकि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की अनुशंसा करते हैं. कई बार मामला रेल मंत्री के पास जाता है. बाद में रेलवे बोर्ड ठहराव की घोषणा करता रहा है. लेकिन रेलवे बोर्ड द्वारा कई स्टेशनों पर इस मानदंड पर विचार नहीं किया जाता है. ऐसे में अभी ट्रेनों के ठहराव के लिए भी अनुशंसा करना व्यर्थ होगा.