Rajasthan: ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस नेता हरीश चौधरी का अपनी ही सरकार पर हमला, CM से की ये मांग

हरीश चौधरी ने कहा कि मंत्री अपनी बात कह सकते है, लेकिन कैबिनेट अप्रूवल ले सकती है. जबकि हमारी मांग को किसी भी स्तर पर कभी भी गैर वाजिब नहीं कहा गया.

(हरीश चौधरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस)

Rajasthan Politics: ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) में चल रही विसंगति को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चौघरी ने ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के साथ शुक्रवार को जयपुर में प्रेस कांफ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मसले को लेकर जल्द ही कैबिनेट की बैठक बुलाकर फैसला लिया जाए. मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद लीगल, RPSC व कार्मिक विभाग से स्वीकृति के बावजूद कैबिनेट बैठक में नियम डेफर होना दुर्भाग्यपूर्ण है. केंद्र, उत्तराखंड, पंजाब, मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों में इसके लिए इसी तर्ज पर नियम बने हुए हैं.

'युवाओं को न्याय चाहिए'
हरीश चौधरी ने कहा, "17 अप्रैल 2018 में पूर्ववर्ती सरकार ने पूर्व सैनिकों के सम्बंध में एक अधिसूचना जारी कर उपनियम जोड़ा जिससे सभी वर्गों का आरक्षण प्रभावित हुआ है. नये नियम से भूतपूर्व सैनिकों का एक भी पद कम नही होगा." उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि आज हमें ओबीसी विसंगति को लेकर नीति निर्धारकों को वापस नियम बताने पड़ रहे है. 

चौधरी ने कहा कि मंत्री अपनी बात कह सकते है, लेकिन कैबिनेट अप्रूवल ले सकती है. जबकि हमारी मांग को किसी भी स्तर पर कभी भी गैर वाजिब नहीं कहा गया. उन्होंने कहा कि हमारा किसी से कोई विवाद नही है, मैं संघर्ष समिति के साथ सभी पूर्व पीसीसी के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्रियों सहित वरिष्ठजनों से व्यक्तिगत मांग करूंगा कि वे आगे आकर युवाओं को न्याय दिलाने में मदद करें. सीएम गहलोत से निवेदन है कि जल्द से जल्द कैबिनेट बुलाई जाए और इसके जरिए ओबीसी आरक्षण विसंगति विषय पर निर्णय लिया जाए.

'मुझे कितना भी नुकसान हो कोई चिंता नहीं'
हरीश चौधरी ने कहा, "मैं ओबीसी के साथियों के साथ हूं, चाहे मुझे कितना ही नुकसान क्यों न हो." चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक्स सर्विस मैन को लेकर 2018 से पूर्व कोई स्पष्ट प्रावधान नही था. पूर्व सैनिकों को महिला आरक्षण की तर्ज पर होरिजेंटल रिजर्वेशन हो. उन्होंने कहा कि हमारा किसी के साथ संघर्ष नही है, इसमें असफल रहे तो आंदोलन को लोगों के बीच सड़कों पर लेकर जाएंगे. जायज मांग से पीछे नही हटेंगे. विसंगति से हजारों छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है. उन्होंने कहा कि 1989 से राजनीति में हूं, ये मुद्दा क्रेडिट का नहीं है. क्रेडिट कोई भी ले, डिस्क्रेडिट मुझे दे दें. उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से सवाल किया है, इसमें नौकरशाही का कोई रोल नहीं है.

'सीएम ऐसा क्यों कर रहे हैं'
हरीश चौधरी का कहना है कि उन्हें अभी यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सीएम ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने आंदोलन को आगे बढाने को लेकर और मजबूती से कार्य करने की बात कही.