विदिशा में 10 करोड़ की 79 हेक्टेयर सरकारी जमीन कब्जा मुक्त, फेंसिंग लगाकर 12 वर्षों से हो रही थी खेती

MP News: विदिशा में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया. कार्रवाई के दौरान डेढ़ सौ से ज्यादा पुलिसकर्मी और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे.

विदिशा में करोड़ों की जमीन कब्जा मुक्त

Source : विक्रम सिंह जाट

MP News: मध्य प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कड़े तेवर अपना लिये हैं. दबंगों के कब्जे से सरकारी भूमि को मुक्त कराया जा रहा है. विदिशा जिले में भी करोड़ों की सरकारी गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है. मामला शमशाबाद के लाडपुर इलाके का है. कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को सूचना मिली थी कि लाडपुर में दबंगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है. उन्होंने शिकायत की जांच करवाई. जांच में पता चला कि वर्षों से सरकारी जमीन पर खेती की जा रही है. खेती के लिए दबंगों ने तार फेंसिंग भी करवा ली थी.

कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के आदेश पर दबंगों को जमीन खाली करने का नोटिस भेजा गया. अतिक्रमणकारी जमीन छोड़ने के बजाय खेती में लगे रहे. प्रशासन की नोटिस को हल्के में लिये जाने पर शासकीय चरनोई भूमि को कब्जा मुक्त कराने का आदेश पारित हुआ. कलेक्टर के आदेश पर प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया. जमीन पर उगाई गई फसल को भी ट्रैक्टर और जेसीबी चलाकर नष्ट कर दिया गया.

सरकारी गोचर भूमि से हटा अवैध कब्जा

जमीन की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है. एसडीएम अजय पटेल ने बताया कि कब्जा करने वालों की संख्या 50 के आसपास थी. प्रशासन की तरफ से 24 लोगों को नोटिस भी जारी किए गए थे. कलेक्टर के आदेश पर 10 करोड़ की 79 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर जेसीबी चलाकर कब्जा मुक्त करा लिया गया. कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस भी मौजूद रही. एसडीएम अजय पटेल ने बताया कि सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाकर नोटिस बोर्ड लगा दिये गये है.

पुलिस बल की वजह से नहीं हुआ विरोध

नोटिस बोर्ड के जरिये अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी गयी है. अतिक्रमण हटाने के लिए डेढ़ सौ से ज्यादा पुलिसकर्मी और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे. इतनी बड़ी संख्या में पुलिस को देखकर लोगों ने विरोध भी नहीं किया. अतिक्रमणकारी खड़ी फसल को ट्रैक्टर और जेसीबी के जरिये नष्ट होते देखते रह गये. ग्रामीणों को फसल काटने तक की भी मोहलत नहीं दी गयी. अधिकारियों ने ग्रामीणों की मांग को नकार दिया.