MP News: शिवराज सिंह चौहान सरकार मंदिर के पुजारियों को देगी मानदेय, सरकारी बंगलों और इमारतों में बिजली के लिए लिया यह फैसला

MP News: सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया है कि सरकारी इमारतों और शासकीय भवनों पर सौर ऊर्जा से उजाला किया जाएगा. इसके लिए ऊर्जा मंत्री के साथ 3 सदस्यों की समिति बनाई गई है.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान.

भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) की कैबिनेट ने सामान्य वर्ग (Genral Categary) के निर्धन लोगों के हित में बड़ा फैसला लिया है. अब ऐसे लोगों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा. इनमें संबल योजना भी शामिल है. इसके अलावा मध्य प्रदेश के मंदिरों में सेवा देने वाले पुजारियों को 5000 रुपये तक का मानदेय भी दिया जाएगा. 

कैबिनेट ने और क्या-क्या लिया है फैसला

बुधवार को भोपाल में शिवराज सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कई अहम फैसले लिए गए. मंत्री विश्वास सारंग बताया कि मध्य प्रदेश मंदिरों में सेवा देने वाले पुजारियों को 5000 रुपये तक का मानदेय दिया जाएगा. इस फैसले पर मुहर लगने के बाद कैबिनेट के सभी सदस्यों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को साधुवाद दिया. इसके अलावा सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा. इससे सर्वहारा समाज का विकास होगा. संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए भी शिवराज सरकार ने कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया. संस्कृत के अतिथि विद्वानों की तुरंत भर्ती की जाएगी. इसके अलावा संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एमपी सरकार छात्रवृत्ति देगी.

सरकारी भवनों और बंगलों पर होगा सौर ऊर्जा का उजाला 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया है कि सरकारी इमारतों और शासकीय भवनों पर सौर ऊर्जा से उजाला किया जाएगा. उन्होंने कहा कि कोयला आधारित बिजली पर निर्भर रहने की बजाय वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर भी मंथन किया जाना आवश्यक है. इसे लेकर ऊर्जा मंत्री के साथ 3 सदस्यों की समिति बनाई गई है. यह समिति वैकल्पिक व्यवस्थाओं को लेकर कार्य योजना तैयार करेगी. अब मंत्रियों के बंगले पर भी सौर ऊर्जा से उजाला होगा.

बिजली बिल माफी पर लगी कबिनेट की मुहर

मंत्री विश्वास सारंग ने कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद बताया कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भर के 88 लाख उपभोक्ताओं के कोरोना काल की राशि माफ की थी. यह राशि 5 हजार 334 करोड़ रुपये की है. इस फैसले पर भी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है. इसके अलावा 925 वन्य ग्राम में से 827 ग्राम को राजस्व ग्राम में शामिल कर लिया गया है.