स्वास्थ्य कर्मचारियों के बाद अब पंचायत सचिव करेंगे MP में भूख हड़ताल, अध्यक्ष बोले- 4 महीने से नहीं मिला वेतन

Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश सचिव ने कहा कि प्रदेश में अभी 100 जनपद पंचायत में पिछले दो और चार महीनों के अर्लाटमेंट के अभाव में वेतन भुगतान नहीं हो सका है.

मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश सचिव दिनेश शर्मा (फोटो- नितिन ठाकुर)

Madhya Pradesh News: संपूर्ण मध्य प्रदेश में आज ही 32 हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का समापन हुआ और वे काम पर लौट आए हैं. इससे प्रदेश सरकार को भी राहत मिली. लेकिन अब मप्र पंचायत सचिव संगठन के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित चार-पांच पदाधिकारी राजधानी भोपाल में भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं. पंचायत सचिव संगठन के पदाधिकारी सचिवों को पिछले चार महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं.  
 
मप्र में सचिवों की दुर्दशा खराब
मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि बुधवार को हमने हमारे विभाग के प्रमुख सचिव और कमिश्रर पंचायत को सूचना दी कि मैं गुरुवार को विंध्याचल भवन के सामने धरने पर भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूं. प्रदेशाध्यक्ष शर्मा ने बताया कि पूरे मध्यप्रदेश 100 की जनपदों में लगभग आठ हजार पंचायत सचिव है जिन्हें तीन से चार महीने का वेतन नहीं मिला है. 

सचिव दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर हैं. क्योंकि परिवार चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है. बैंक वाले उनकी गाड़ी कार खींचकर ले जाने लगे हैं और प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है. गुरुवार को मैं वेतन को लेकर भूख हड़ताल पर अपने तीन-चार पदाधिकारियों के साथ बैठने वाला हूं. मध्य प्रदेश में सचिवों की हालत बहुत खराब है. सरकार इतनी कोताही और वादाखिलाफी सचिवों से कर रही है. प्रदेश के सात लाख कर्मचारियों को एक या दो तारीख को वेतन मिल जाता है. लेकिन प्रदेश के सचिवों को तीन-तीन, चार-चार महीने से वेतन नहीं मिला है. इस अन्याय के खिलाफ हम आज से भूख हड़ताल पर बैठेंगे. 

अफसरों को दी भूख हड़ताल की सूचना
उन्होंने बताया कि मैं आज से भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूं. इसके लिए बुधवार को अफसरों को एक आवेदन भी दिया. जिसमें बताया कि सरकार की रीड पंचायत सचिव महिनों से वेतन नहीं मिलने के कारण दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं. विभाग की कुंभकरणीय नींद और नीति के कारण प्रदेश 313 जनपदों से संचालनालय तक अर्लाटमेंट जारी करने और कराने का खेल पिछले चार वर्षों से चल रहा है. 

मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश सचिव ने कहा कि प्रदेश में अभी 100 जनपद पंचायत में पिछले दो और चार महीनों के अर्लाटमेंट के अभाव में वेतन भुगतान नहीं हो सका है. दीवाली हो या दशहरा हर बार पंचायत सचिवों को सरकार से भीख की तरह अपना वेतन मांगना पड़ता है. इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर आज से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरु की जा रही है.