MP News: मध्य प्रदेश में भू-माफियाओं से मुक्त कराई जा चुकी है 18 हजार करोड़ रुपये की जमीन, अब सरकार ने लिया ये फैसला

Madhya Pradesh: CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा गुंडे, माफियाओं, आदतन अपराधियों का सफाया किया जाए. जनता को उनसे मुक्ति दिलाने के लिए सख्त एक्शन लें, जिससे वे या तो सुधर जाएं प्रदेश छोड़कर चले जाएं.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं से 18 हजार करोड़ रुपये की सरकारी जमीन मुक्त करा ली गई है. सरकार अब इस जमीन का उपयोग सरकारी योजनाओं के लिए करने जा रही है. एंटी माफिया अभियान में राज्य शासन ने भू-माफिया, गुंडों और आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त रूख अपनाते हुए दो साल में 15 हजार 397 एकड़ से अधिक राजस्व, नगरीय निकाय और वन भूमि को मुक्त कराया गया है.  साथ ही 6,105 एकड़ निजी और अन्य विभागों की भूमि भी मुक्त कराई गई है.

सरकार का दावा है कि मुक्त कराई गई भूमि की कीमत 18 हजार 146 करोड़ रूपये है. भू-माफिया, गुंडों और आदतन अपराधियों के 12 हजार 640 अवैध निर्माण, जिसमें मकान, दुकान, गोदाम, मैरिज गार्डन, फैक्ट्री आदि शामिल है. सरकार ने यह भी कहा है कि ये नियमानुसार तोड़े और हटाये गये.

अपराधियों का सफाया किया जाए-सीएम
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को भोपाल में कैबिनेट बैठक के पूर्व गृह विभाग के प्रेजेन्टेशन में यह जानकारी दी गई. मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती से गुंडे, माफियाओं, आदतन अपराधियों का सफाया किया जाए. आम जनता को उनसे मुक्ति दिलाने के लिए सख्त एक्शन लें, जिससे वे या तो सुधर जाएं या फिर मध्य प्रदेश छोड़कर चले जाएं. प्रदेश में किसी भी असामाजिक तत्व को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

कब कितनी जमीन मुक्त कराई गई
बैठक में बताया गया कि अप्रैल से दिसंबर 2020 तक 7,864 करोड़ रूपये की 3365.26 एकड़, जनवरी-फरवरी 2021 में 1,588 करोड़ की 3569.56 एकड़, मार्च से अगस्त 2021 में 539 करोड़ रूपये की 3840.24 एकड़, सितंबर और अक्टूबर 2021 में 721 करोड़ की 1810.8 एकड़, नवंबर-दिसंबर 2021 में 558 करोड़ रूपये की 568.12 एकड़ और जनवरी से मार्च 2022 तक 671 करोड़ रूपये की 2243.79 एकड़ राजस्व, नगरीय निकाय और वन विभाग की भूमि को मुक्त करवाया गया है.

मुक्त कराई गई भूमि का उपयोग

मुक्त करवाई गई भूमि में से 1820.13 एकड़ भूमि आवास एवं अन्य प्रयोजन में ली जा रही है, जो इस प्रकार है -

• आवास निर्माण के लिये आवंटित रकबा-159.32 एकड़.

• आवास निर्माण के लिए आवंटन प्रक्रियाधीन रकबा-75.85 एकड़.

• शासकीय विभाग/एजेंसी को अन्य प्रयोजन के लिए आवंटित भूमि-365.47 एकड़.

• शासकीय विभाग/एजेंसी को अन्य प्रयोजन के लिए आवंटित प्रक्रियाधीन भूमि-940.56 एकड़.

• लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के पोर्टल पर नीलामी के लिए दर्ज की गई भूमि-29.48 एकड़.

• मूल विभाग को सौंपा गया रकबा-257.45 करोड़.

कुल 1828.13 एकड़ भूमि आवास एवं अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जा रही है.

अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई
प्रदेश में मार्च 2021 से मार्च 2022 तक भू-माफियाओं, गुंडों और आदतन अपराधियों के अवैध कब्जों के विरूद्ध की गई कार्रवाई में 4,495 मामले दर्ज किये गये हैं. इनमें से पुलिस विभाग द्वारा 585, राजस्व विभाग द्वारा 2459, नगरीय निकायों द्वारा 925, वन विभाग द्वारा 47 और संयुक्त रूप से 479 मामले भू-माफियाओं के विरूद्ध दर्ज किये गये.

तोड़े गए अवैध अतिक्रमण
एंटी माफिया अभियान में मार्च 2021 से मार्च 2022 तक 9896 अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया. इसमें पुलिस द्वारा 370, राजस्व द्वारा 3359, नगरीय निकायों द्वारा 3915, वन विभाग द्वारा 2 और संयुक्त विभागीय टीम द्वारा 1650 अवैध अतिक्रमण तोड़े गये. इस अवधि में 8450.45 एकड़ भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई, जिसकी अनुमानित कीमत 2490 करोड़ रूपये है.अभियान में 188 व्यक्तियों को एनएसए में निरूद्ध और 498 को जिला बदर किया गया.