MP News: अमरकंटक जाने वाले यात्रियों के लिए केंद्र सरकार का तोहफा, इन राष्ट्रीय राजमार्गों को मिली मंजूरी

Amarkantak: केंद्र सरकार ने अमरकंटक जाने वाले यात्रियों के लिए टू-लेन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतू 475 किमी करोड़ रुपए की मंजूरी दी है. इसके अलावा एक नया कारिडोर विकसित करने की तैयारी है.

केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करते हुए राज्य सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव

Amarkantak: मध्य प्रदेश में नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से उसके अद्भुत सौंदर्य वाले पर्यटन स्थल भेड़ाघाट को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जल्द ही टू-लेन वाला हो जाएगा. इस राष्ट्रीय राजमार्ग के 112 किमी के हिस्से को टू-लेन करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 475 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. 

मंत्री ने दी जानकारी
मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि केन्द्र सरकार ने 475 करोड़ रूपए की लागत वाले 112 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को स्वीकृति प्रदान की है. महाकौशल अंचल में बनए जाने वाले इस मार्ग के निर्माण से अंचल के आर्थिक और सामाजिक विकास के नए आयाम स्थापित होंगे. इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 45 पर डिडौंरी से अमरकंटक तक 329 करोड़ रूपए की लागत से 77 किमी तथा कुंडम से शहपुरा तक 146 करोड़ रूपये की लागत से साढ़े 32 किमी मार्ग को टू-लेन करने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है. मंत्री भार्गव ने इन महत्वांकाक्षी सड़क मार्गों की स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है.

अमरकंटक जाने वालों को होगा फायदा
मंत्री भार्गव ने कहा कि इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उन्नयन के लिए शत-प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी. इन दोनों मार्गों का निर्माण मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग के राजमार्ग इकाई द्वारा किया जाएगा. इन मार्गों के निर्माण से महाकौशल अंचल के तीर्थ क्षेत्र अमरकंटक का संपर्क नार्थ-साऊथ कोरिडोर के ग्वालियर-झाँसी-सागर-नागपुर तथा वाराणसी-रीवा-नागपुर एनएच 44 से सीधा जुड़ सकेगा. इसका लाभ अंचल के आदिवासी बहुल जिलों को प्राथमिकता से मिलगा. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना नर्मदा एक्सप्रेस-वे के प्रस्तावित प्रोजेक्ट को भी बल मिलेगा.

विकसित होगा नया कोरिडोर
अंचल के वर्ल्ड हेरीटेज भेड़ाघाट, नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक इस मार्ग से जुड़ेंगा. जिसके बाद अंचल में पर्यटन और व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा. साथ ही मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ के बीच जबलपुर, रायपुर और विशाखापट्नम तक व्यापारिक कोरिडोर भी विकसित हो सकेगा.