Jabalpur News: जबलपुर में रिंग रोड के साथ लॉजिस्टिक हब बनाने की मांग, BJP विधायक ने CM शिवराज को लिखा पत्र

अजय विश्नोई ने कहा कि रिंग रोड के साथ अगर लॉजिस्टिक हब भी विकसित किया जाएगा तो इससे जबलपुर और आसपास के तमाम जिलों के व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी. रिंग रोड के जरिए व्यापार को भी बढ़ाया जा सकेगा.

(बीजेपी विधायक अजय विश्नोई)

Madhya Pradesh News: जबलपुर (Jabalpur) में मध्य प्रदेश की सबसे बड़े प्रस्तावित रिंग रोड के साथ ही लॉजिस्टिक हब बनाने की भी मांग उठने लगी है. जबलपुर के पाटन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी (BJP) के वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई (Ajay Vishnoi) ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) को पत्र लिखकर रिंग रोड के साथ ही लॉजिस्टिक हब बनाने की मांग उठाई है. यहां बता दे कि तकरीबन 35 सौ करोड़ की लागत से जबलपुर में 112 किमी लंबी रिंग रोड बनाई जा रही है. इसका भूमि पूजन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari ) 7 नवम्बर को जबलपुर में करेंगे.

लॉजिस्टिक हब से व्यापारियों को राहत
दरअसल, पूर्व मंत्री अजय विश्नोई तर्क देते है कि रिंग रोड के साथ-साथ अगर लॉजिस्टिक हब भी विकसित किया जाता है तो इससे न केवल जबलपुर बल्कि आसपास के तमाम जिलों के व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी. रिंग रोड के जरिए व्यापार को भी बढ़ाया जा सकेगा. विश्नोई का कहना है कि जबलपुर में 112 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बन रही है. इस रिंग रोड के साथ ही सरकार  300 से 400 एकड़ भूमि और अधिग्रहित कर ले. 

साथ ही खेल परिसर का हो निर्माण
इसके बाद जबलपुर शहर की कृषि उपज मंडी को यहां शिफ्ट किया जाना चाहिए. इसके साथ ही इस जमीन पर फल, फूल, अनाज मंडी के साथ-साथ अन्य व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत सुविधाएं दी जानी चाहिए. इसके साथ ही इस लॉजिस्टिक हब के समीप व्यवस्थित खेल परिसर का भी निर्माण किया जाए. यहां क्रिकेट समेत अन्य खेलों की सुविधाएं दी जा सकती है. ताकि, यहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मैचों का भी आयोजन हो सके.

अभी से करना चाहिए जमीन का अधिग्रहण
विधायक अजय विश्नोई का कहना है की रिंग रोड एक महत्वकांक्षी परियोजना है. अगर जबलपुर की तस्वीर बदलनी है तो रिंग रोड के साथ ही लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए भी जमीन का अधिग्रहण अभी से कर लेना चाहिए. अजय विश्नोई ने यह भी सुझाव दिया कि इस लॉजिस्टिक हब को बनाने के लिए सरकार को अतिरिक्त पैसे की जरूरत नहीं है. वर्तमान में जहां कृषि उपज मंडी संचालित हो रही है उस जमीन को बेचकर इसकी राशि से नया लॉजिस्टिक हब आसानी से बनाया जा सकेगा.