पीडीपी ने की सिंधु जल संधि की रोक पर मानवीय दृष्टिकोण की मांग, क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख?

Pahalgam News: पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि पर विवाद है. जम्मू-कश्मीर के लोग संधि स्थगित होने से खुश हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान को पानी देने की बाध्यता से मुक्ति मिलेगी.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक और पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता इकबाल त्रंबू

Source : X/@tanvirsadiq

Jammu Kashmir News: पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित करने को लेकर जहां भारत और पाकिस्तान सरकारें उलझी हुई हैं, वहीं जम्मू-कश्मीर के लोग इस फैसले से खुश हैं, क्योंकि इस फैसले से उन्हें पाकिस्तान को पानी छोड़ने की बाध्यता से मुक्ति मिल गई है. लेकिन स्थानीय राजनीतिक दलों ने पानी के मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर में वाकयुद्ध शुरू कर दिया है. 

पीडीपी ने पानी के मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की मांग की है, जबकि सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी रुकी हुई परियोजनाओं को फिर से शुरू करने और पाकिस्तान की ओर पानी के प्रवाह को रोकने का समर्थन किया है.

'अतीत में रोक गई परियोजनाओं का निर्माण शुरू करना चाहिए'
सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा, "सिंधु जल संधि ने शुरू से ही हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है और जब भारत सरकार ने संधि को निलंबित कर दिया है तो हमें इंतजार क्यों करना चाहिए. हमें उन परियोजनाओं का निर्माण शुरू करना चाहिए जो अतीत में रोक दी गई हैं, ताकि हमारी आबादी का उपयोग हो सके, जिनका इस पर पहला अधिकार है." 

जल मुद्दे पर अधिक मानवीय दृष्टिकोण की वकालत करने वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर कटाक्ष करते हुए तनवीर सादिक ने वुलर झील पर तुलबुल बैराज पर काम फिर से शुरू करने पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ट्वीट का बचाव किया.

'हमारी परेशानियों के लिए जिम्मेदार हैं बीजेपी'
तनवीर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को उनका हिस्सा दिए जाने का समय आ गया है. उन्होंने कहा, "वह बीजेपी के साथ सत्ता में रही हैं, जिसने हमारा राज्य का दर्जा छीन लिया और हमारी परेशानियों के लिए जिम्मेदार हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूर्व मुख्यमंत्री अपने लोगों के बजाय हर दूसरे व्यक्ति के बारे में चिंतित हैं." 

'नुकसान की भरपाई करनी चाहिए'
पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता इकबाल त्रंबू ने कहा, "हमारा रुख स्पष्ट है कि सिंधु जल संधि जम्मू-कश्मीर के लोगों के प्रति अनुचित है और भारत सरकार को लोगों को हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए." तुलबुल बैराज और सिंधु जल संधि पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के रुख का बचाव करते हुए त्रंबू ने कहा कि चूंकि युद्ध विराम की स्थिति नाजुक बनी हुई है, इसलिए तुलबुल बैराज पर काम फिर से शुरू करने और पानी रोकने की बातचीत से सीमा पर युद्ध जैसी स्थिति ही पैदा होगी. 

उन्होंने कहा कि पानी रोकने का फैसला भारत सरकार का है, लेकिन हमारा मानना है कि यह मानवीय मुद्दा भी है और पाकिस्तान के लोगों के लिए पानी नहीं रोका जाना चाहिए.

सिंधु जल संधि जम्मू-कश्मीर को अपनी तीन नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का इस्तेमाल करने से रोकती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अधिकतम अधिकार हैं. नतीजतन, जम्मू-कश्मीर बिजली उत्पादन और सिंचाई परियोजनाओं के लिए नदियों की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सका.

जम्मू-कश्मीर में 13 बिजली परियोजनाओं में से केवल तीन, सलाल, बगलिहार और किशनगंगा में जल भंडारण बांध हैं, जबकि अन्य में बिजली उत्पादन के लिए पानी के भंडारण के लिए छोटे जल भंडारण रिजर्व हैं. 20 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता में से जम्मू-कश्मीर वर्तमान में लगभग 6600 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है.

सिंधु जल संधि के निरस्त होने के साथ, प्रमुख घटनाक्रम, किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर वर्तमान में निर्माणाधीन चार जलविद्युत परियोजनाएं, जिनमें 1,000 मेगावाट की पाकल दुल परियोजना, 624 मेगावाट की किरू परियोजना, 540 मेगावाट की क्वार परियोजना और 850 मेगावाट की रतले परियोजना पाकिस्तान पर जल हमले की पहली लाइन बन सकती है.