जम्मू-कश्मीर में पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी, 27 अगस्त तक होंगे नामांकन, 18 सितंबर को वोटिंग

Jammu Kashmir Assembly Election 2024: पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है. पहले चरण में 24 सीटों पर वोटिंग होगी जिसमें 16 सीटें कश्मीर घाटी और 8 सीटें जम्मू इलाके की है.

जम्मू-कश्मीर में पहल चरण में 18 सितंबर को होगी वोटिंग

Source : ABPLIVE AI

Jammu Kashmir Assembly Election 2024 News: जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है. पहले चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होने के बाद से नामांकन होने शुरू हो जाएंगे. पहले चरण में अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्‍तवाड़ और डोडा जिले की 24 सीट पर 18 सितंबर को वोटिंग होनी है. 10 साल के लंबे इंतजार के बाद जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं.

जम्मू-कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण में जिन 24 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें से 16 सीटें कश्मीर घाटी और 8 सीटें जम्मू इलाके की है. पहले चरण के लिए 27 अगस्त तक नामांकन भरे जा सकते हैं. वहीं संभावना है कि एक दो दिनों में पार्टियां अपने-अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दें.

रिलेटेड स्टोरी >>

जम्मू और कश्मीर

किश्तवाड़ में दो SPO की हत्या के बाद एक्शन, 3 आतंकियों पर 30 लाख का इनाम; पोस्टर जारी

जम्मू और कश्मीर

लद्दाख: हिल काउंसिल चुनावों को टालने की मांग, KDA के सदस्य सज्जाद कारगिली जाएंगे लेह

जम्मू और कश्मीर

CM उमर ने HPTF सदस्यों के साथ की बैठक, जम्मू-कश्मीर में परीक्षा प्रणाली में सुधारों पर जोर

जम्मू और कश्मीर

अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर Vande Bharat के स्थायी ठहराव की मांग, CM उमर ने रेलमंत्री को लिखा पत्र

10 साल बाद हो रहे हैं चुनाव
जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. इससे पहले 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे. तब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, वहीं बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली थी. इसके अलावा कांग्रेस ने 12 और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी. 87 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे. इसलिए बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 44 सीटों की जरूरत थी, ऐसे में कोई भी पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंची थी. तब पीडीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई. लेकिन बीजेपी ने 2018 में अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई.

इसके बाद जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल द्वारा प्रशासित राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया. इसके बाद 5 अगस्त 2019 को बीजेपी की केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया. उसके बाद यूटी का प्रशासन एलजी और उनके सलाहकार के हाथों में है. जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं.

वहीं बात करें लोकसभा चुनावों की तो जम्मू-कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में से दो सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर राशिद ने जीत दर्ज की थी.