उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, 'बातचीत के लिए माहौल बनाना...'

Omar Abdullah News: एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने पूछा कि भारत-पाकिस्तान में बातचीत को प्रोत्साहित करने में क्या गलत है? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं.

(पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला, फाइल फोटो)

Source : PTI

Omar Abdullah On India-Pakistan Dialogue: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भारत-पाकिस्तान के बीच डायलॉग को लेकर अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि हम एक जिम्मेदार पार्टी के तौर पर हमेशा दोनों देशों के बीच बातचीत के पक्ष में रहे हैं और रहेंगे.

उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''हमने कहा था कि हम भारत-पाकिस्तान के बीच बातचीत प्रोत्साहित करेंगे. हम हमेशा बातचीत के पक्ष में रहे हैं और भविष्य में भी हम इसके पक्ष में रहेंगे. एक जिम्मेदार पार्टी के रूप में, और सरकार में होने के नाते हम बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे.''

उन्होंने सवाल के लहजे में पूछा, ''बातचीत को प्रोत्साहित करने में क्या गलत है? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं. चलिए आज बातचीत के हक में माहौल नहीं है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में बातचीत की संभावना बन सकती है.''

एनसी नेता ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए आगे कहा, ''बातचीत के लिए माहौल बनाना सिर्फ हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है, यह पाकिस्तान का भी कर्तव्य है लेकिन हम अपनी तरफ से हमेशा दोनों देशों के बीच वार्ता के पक्ष में रहेंगे. इसमें किसको एतराज हो सकता है?''

नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सोमवार (19 अगस्त) को ये भी कहा कि अगर केंद्र जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने में विफल रहता है तो उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ''वास्तविकता यह है कि हमें अपनी शक्तियों को वापस पाने के लिए संघर्ष करना है और हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम सफल होंगे.

उन्होंने आगे कहा, ''कम से कम, पहले प्रयास में हम जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाएंगे. अगर केंद्र जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए तैयार नहीं है तो उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. हमें सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इतना याद दिलाना है कि भारत सरकार ने शीर्ष अदालत से वादा किया है कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा.''