हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर CM सुक्खू का बड़ा दावा, BJP पर लगाया दुष्प्रचार का आरोप
Himachal Pradesh News: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुक्खू ने बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अव्यवस्था पैदा की.
Kullu Dussehra Kullu Carnival 2024: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का शनिवार (19 अक्टूबर) को समापन हुआ. समापन समारोह में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कल्लू की जनता को कई विकास कार्यों के सौगात भी दी. साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी निशाना साधा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र का बंटाधार किया. कुल्लू जिला में सिर्फ भवन बनाकर छोड़ दिए गए. इसके बाद यहां न ही डॉक्टर की नियुक्ति हुई और न ही नर्सों के साथ अन्य स्टाफ की नियुक्ति की गई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत ढांचा मजबूत कर रही है.
CM सुक्खू ने आम जनता से मांगा सहयोग
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर बीजेपी दुष्प्रचार कर रही है, जबकि राज्य सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि आबकारी नीति में बदलाव कर सरकार ने एक साल में पिछली सरकार के चार साल के बराबर राजस्व अर्जित किया है. त्योहरों के मद्देनजर राज्य सरकार सभी कर्मचारियों और पेंशनरों को 28 अक्टूबर को ही वेतन और पेंशन देने जा रही है.
राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रही है. जल्द इसके लिए कई योजनाएं धरातल पर उतारी जाएंगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी वर्गों के सहयोग की जरूरत है.
देवी-देवताओं के नजराने में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा- 2024 के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए देवी-देवताओं के नजराने में पांच फीसदी, बजंतरियों के मानदेय और दूरी भत्ते में 20-20 फीसदी की बढ़ोतरी करने की घोषणा की. उन्होंने कुल्लू जिला के पिरडी में ब्यास नदी के लेफ्ट और राइट बैंक को जोड़ने के लिए करीब 26 करोड़ रुपये की लागत से पुल के निर्माण की घोषणा भी की. उन्होंने कहा कि भूभू-जोत टनल का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उठाया गया है. राज्य सरकार इस टनल के निर्माण के लिए कोशिश कर रही है.
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