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कांग्रेस का बड़ा फैसला, बिना CM चेहरे के लड़ेगी हरियाणा विधानसभा का चुनाव

Haryana Assembly Election 2024: अगले महीने होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है. पार्टी इस चुनाव में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव में उतरेगी.

Haryana Assembly Election 2024: हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है. पार्टी इस विधानसभा चुनाव में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही उतरेगी. यानी चुनाव से पहले पार्टी की तरफ से किसी को भी सीएम फेस घोषित नहीं किया जाएगा. पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद अजय सिंह यादव ने इस बात की जानकारी दी.

कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव ने कहा, "कांग्रेस बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के हरियाणा विधानसभा चुनाव में जाएगी. जो विधायक चुनकर आएंगे उनसे पूछा जाएगा और इसके बाद अंतिम फैसला आलाकमान करेगा." इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है. यादव ने ये भी कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी में घबराहट है.

हरियाणा से पहले कांग्रेस ये फॉर्मूला पिछले साल हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था. वहीं अब हरियाणा में भी कांग्रेस ऐसा ही करने जा रही है.

 

कांग्रेस ने किया वादा
इससे पहले रविवार (एक सितंबर) को कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी (कांग्रेस) पांच अक्टूबर के चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो राज्य में सभी लंबित भर्तियां पूरी की जाएंगी. उन्होंने कहा कि लंबित भर्तियों को पूरा करने के अलावा पार्टी एक लाख नयी नौकरियां भी सृजित करेगी, जिसके लिए भर्ती पार्टी की सरकार के पहले साल में ही शुरू हो जाएगी.

'लंबित भर्तियों को करेंगे पूरा'
एक बयान के अनुसार, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा, "कांग्रेस मौजूदा सरकार में लंबित सभी भर्तियों को बिना किसी देरी के पूरा करेगी. इसके साथ ही, कांग्रेस की सरकार बनते ही एक लाख नयी भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू होगी." पुलिस और शिक्षकों के लिए नवीनतम भर्ती परीक्षा के परिणामों की घोषणा चुनाव होने तक स्थगित कर दी गई है.

वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि निर्वाचन आयोग के आदेश पर परीक्षा परिणामों को स्थगित रखा गया है, जिसने हाल ही में राज्य के अधिकारियों को चुनाव समाप्त होने तक परिणामों की घोषणा करने से रोक दिया था.

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