MCD News: राजस्व में इजाफे के लिए पूर्वी दिल्ली कार्यालय को रेंट पर देकर पैसा कमाएगी MCD

दिल्ली एमसीडी (MCD) ने न्यूनतम किराया 115 रुपये प्रति वर्ग फुट रखा है. कंपाउंडिंग आधार पर 7 फीसदी प्रति वर्ष की वृद्धि होगी यानी हर तीन साल के अंत में 21 फीसदी की वृद्धि होगी.

एमसीडी ने पूर्वी दिल्ली स्थित नवनिर्मित कार्यालय को रेंट पर देने का फैसला लिया  ( Image Source :PTI )

Delhi News: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) प्रशासन ने राजस्व बढ़ाने के लिए जल्द पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित अपने नवनिर्मित कार्यालय परिसर में कार्यालय की जगह को लीज पर देने का निर्णय लिया है. निगम अधिकारियों के मुताबिक केंद्र सरकार के कुछ विभागों ने परिसर में कार्यालय स्थान के लिए अपनी रुचि जाहिर की है. कड़कड़डूमा इंस्टीट्यूशनल एरिया में स्थित अत्याधुनिक प्रीमियम कार्यालय परिसर में तीन ब्लॉक यानी ए, बी और सी शामिल हैं और इसका निर्माण 22,918 वर्ग मीटर के भूखंड आकार में किया गया है.

सभी सुविधाओं से लैस है एमसीडी कार्यालय 

एमसीडी का पूर्वी दिल्ली स्थिति नवनिर्मित कार्यालय के तीनों ब्लॉक निगम द्वारा लीज पर दिए जाने के लिए तैयार हैं। इनमें ब्लॉक ए में 17,480 वर्ग फुट के कार्पेट एरिया के साथ ग्राउंड 5 फ्लोर है. ब्लॉक बी में 22,391 वर्ग फीट के कार्पेट एरिया के साथ बेसमेंट 5 फ्लोर है, जबकि, ब्लॉक सी एक 12 मंजिला इमारत है जिसमें 1 लाख वर्ग फुट से अधिक का कार्पेट एरिया है. गणना किए गए कारपेट एरिया में बेसमेंट शामिल नहीं है. इसके साथ ब्लॉक बी में एक बेसमेंट है, जबकि ब्लॉक सी में दो बेसमेंट हैं, जिनमें पर्याप्त पार्किंग सुविधा है. कार्यालय परिसर 190 केएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा एयर कंडीशनिंग, पावर बैकअप, अग्निशमन प्रणाली और सीसीटीवी निगरानी जैसी सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है.

न्यूनतम किराया 115 रुपये प्रति वर्ग फुट

निगम अधिकारियों का कहना है कि निगम ने इच्छुक केंद्र और राज्य सरकार के विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को तीस साल की अवधि के लिए कार्यालय स्थान लीज पर देने का प्रस्ताव किया है. निगम ने कार्यालय परिसर का न्यूनतम किराया 115 रुपये प्रति वर्ग फुट रखा है, जिसमें कंपाउंडिंग आधार पर 7 फीसदी प्रति वर्ष की वृद्धि होगी यानी हर तीन साल के अंत में 21 फीसदी की वृद्धि होगी.

निगम अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार के कुछ विभागों ने परिसर में कार्यालय स्थान के लिए अपनी रुचि जाहिर की है. अब निगम कड़कड़डूमा इंस्टीट्यूशनल एरिया में कार्यालय की जगह की उपलब्धता के बारे में केंद्र सरकार के अन्य विभागों, पीएसयू और राज्य सरकारों को भी पत्र लिखेगा. यह सरकारी विभाग, एजेंसी और पीएसयू के साथ एक लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेगा, जो निगम द्वारा निर्धारित 115 रुपये प्रति वर्ग फुट की न्यूनतम दर से ऊपर सर्वोत्तम दर की पेशकश करेगा.