JNU में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर छात्र, ये हैं मांगें
JNU छात्र संगठन ने मेस बिलों के ऑडिट की मांग भी की है. मेरिट-कम-मींस फेलोशिप की राशि बढ़ाने और इंजीनियरिंग छात्रों को भी इस योजना के दायरे में लाने की मांग की गई है.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में छात्रों और प्रशासन के बीच टकराव बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है. JNUSU के पदाधिकारियों, पूर्व पदाधिकारियों (OBs) और अन्य छात्रों ने 3 अक्टूबर से कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है. छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों पर बात करने की बजाय उन पर हड़ताल तोड़ने का दबाव बना रहा है और कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी उन्हें दी जा रही है.
इससे पहले 3 अक्टूबर को JNUSU ने ‘अधिकार मार्च’ निकाला. इसके बाद रात में गंगा ढाबे पर छात्र जुटे और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की शुरुआत की. JNUSU के मुताबिक, प्रेसिडेंट कॉमरेड अदिति, वाइस प्रेसिडेंट कॉमरेड गोपिका, जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड सुनील, JNUSU के OBs और 14 अन्य छात्र इस हड़ताल में शामिल हैं.
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भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की मांगों में सबसे प्रमुख मांगे, CPO मैनुअल को वापस लेना, JNUSU पदाधिकारियों के रस्टिकेशन और आउट-ऑफ-बाउंड्स आदेश को रद्द करना, कैंपस के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना और GSCASH को फिर से शुरू करना शामिल है. छात्र संगठन रिक्रूटमेंट से जुड़े कथित मामले की IQAC के जरिए स्वतंत्र जांच और रोहित एक्ट के अनुरूप EOC में सुधार की भी मांग कर रहा है.
प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप
छात्रों का आरोप है कि, भूख हड़ताल के बीच JNU के वाइस चांसलर ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर (CSO) को यूनियन ऑफिस भेजा. JNUSU के अनुसार, CSO ने पहले से लागू रस्टिकेशन और आउट-ऑफ-बाउंड्स आदेश का हवाला देते हुए हड़ताल को गैर-कानूनी बताया और चेतावनी दी कि आंदोलन जारी रखने पर रस्टिकेशन की अवधि बढ़ाई जा सकती है.
छात्र नेताओं ने इसे दबाव बनाने की कोशिश बताया है. हैरानी की बात यह है कि प्रशासन ने भूख हड़ताल पर बैठे यूनियन पदाधिकारियों का मेडिकल चेकअप कराने से भी इनकार कर दिया.
30 सितंबर को VC ऑफिस पहुंचा था प्रतिनिधिमंडल
बता दें कि, भूख हड़ताल से पहले भी छात्र प्रशासन के सामने अपनी मांगें रख चुके थे. JNUSU का प्रतिनिधिमंडल 30 सितंबर को करीब एक दर्जन मांगों को लेकर VC ऑफिस गया था. छात्रों की मांगें सिर्फ राजनीतिक या प्रशासनिक फैसलों तक सीमित नहीं हैं. हॉस्टलों की सुविधाओं और रोजमर्रा की कैंपस जिंदगी से जुड़े कई मुद्दे भी सूची में हैं. बराक हॉस्टल में मेस और वाई-फाई की सुविधा बहाल करने की मांग की गई है.
इसके साथ ही हॉस्टलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, लाइब्रेरी में सीटों की संख्या बढ़ाने और 24 घंटे लिफ्ट सेवा उपलब्ध कराने की भी मांग है. कावेरी, पेरियार और गोदावरी हॉस्टल की खराब लिफ्टों की मरम्मत भी छात्रों की प्राथमिकताओं में शामिल है. टेफ्लास और कैंपस की सड़कों की मरम्मत, स्टेडियम के रेनोवेशन और जेंडर-न्यूट्रल वॉशरूम की सुविधा की मांग भी उठाई गई है. हेल्थ सेंटर में सुधार का मुद्दा भी छात्रों ने प्रशासन के सामने रखा है.
फीस, फेलोशिप और प्रवेश व्यवस्था भी मुद्दे में
छात्र संगठन ने मेस बिलों के ऑडिट की मांग भी की है. मेरिट-कम-मींस फेलोशिप की राशि बढ़ाने और इंजीनियरिंग छात्रों को भी इस योजना के दायरे में लाने की मांग की गई है. इसके साथ सालाना ऑडिट की मांग भी रखी गई है. JNUSU ने सिद्धांत नॉलेज फाउंडेशन को हटाने और छात्र संघ के फंड को बहाल करने की मांग भी उठाई है.
इसके अलावा, JNUEE (जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन) को भी बहाल करने की मांग शामिल है. GSCASH यानी जेंडर सेंसटाइजेशन कमिटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट) की बहाली भी छात्र पक्ष के प्रमुख मुद्दों में है. छात्रों का कहना है कि कैंपस में शिकायत और लैंगिक उत्पीड़न से जुड़े मामलों के लिए प्रभावी व्यवस्था जरूरी है.
JNUSU ने कहा है कि VC को संदेश भेजकर साफ कर दिया गया है कि प्रशासनिक दबाव या कार्रवाई की चेतावनी से भूख हड़ताल नहीं रुकेगी. छात्र नेताओं के मुताबिक, मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा.
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