Canada Khalistan Movement: पूर्व पीएम के पोते विभाकर शास्त्री का अमरिंदर सिंह से सवाल, CM रहते आपने निज्जर मामले में क्या की कार्रवाई? 

Vibhakar Shastri question to Amrinder Singh: पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कनाडाई पीएम का यह कहना कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीयों का हाथ था, पूरी तरह से निराधार है.

विभाकर शास्त्री ( Image Source :PTI )

Delhi News: अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व सचिव, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री (Lal Bahadur Shashtri) के पोते और दिल्ली कांग्रेस के नेता विभाकर शास्त्री (Vibhakar Shastri ) ने पंजाब के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amrinder Singh) पर निशाना साधा है. विभाकर ने पंजाब के पूर्व सीएम पर उस समय निशाना साधा है, जब उन्होंने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) के भारत विरोधी बयान का विरोध करते हुए उसे पूरी तरह से निराधान करार दिया. दिल्ली कांग्रेस नेता विभाकर शास्त्री ने अमरिंदर सिंह की पोस्ट एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि आपने मुख्यमंत्री रहते हुए निज्जर पर क्या कार्रवाई की? क्या आपने पंजाब के सर्वाधिक वांछित व्यक्तियों की सूची दी, जिसमें निज्जर का नाम था? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्यों?

पंजाब के पूर्व सीएम का बयान 

दरअसल, पंजाब के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कनाडाई पीएम के दावे का विरोध करते हुए कहा कि यह कहना कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीयों का हाथ था, पूरी तरह से निराधार है. यह केवल वोट पॉलिटिक्स है. इसके अलावा और कुछ नहीं है. कनाडा के पीएम इसका सियासी लाभ उठाना चाह रहे हैं. पूर्व सीएम ने लिखा कि साल 2018 में अपनी अमृतसर यात्रा के दौरान मैंने जस्टिन ट्रूडो के ध्यान में लाया था कि कैसे कनाडा की भूमि का उपयोग भारत के खिलाफ किया जा रहा है. इसके बावजूद कनाडा के पीएम ने अब तक कोई भी कार्रवाई करने में विफल रहे . 

भारत को उकसाने की हमारी कोई मंशा नहीं : ट्रूडो

बता दें कि मंगलवार को कनाडा के पीम जस्टिन ट्रूडो का कहा था, "भारत सरकार को निज्जर की हत्या के मामले को अत्यंत गंभीरता से लेने की जरूरत है. हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं. इसके पीछे हमारी भारत को उकसाने की कोई मंशा नहीं है. न ही हम इस विवाद को तूल देना चाहते हैं. हम तो बस तथ्यों को सामने रख रहे हैं, जैसा कि हम उन्हें समझते हैं." हम भारत सरकार के साथ काम करना चाहते हैं. यह बेहद गंभीर मसला है. अंतरराष्ट्रीय कानून में इसके दूरगामी परिणाम होंगे. हम पहले की तरह अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मूल्यों पर कायम रहेंगे.