Delhi: 'अरविंद केजरीवाल की राह पर BJP सरकार', देवेंद्र यादव ने बिजली कटौती को लेकर लगाया ये आरोप
Delhi Politics: देवेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार के पास न तो कोई ठोस योजना है और न ही बिजली संकट से निपटने की कोई रणनीति. सरकार की लापरवाही का खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है.
Delhi News: दिल्ली में बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार बिजली कंपनियों पर नियंत्रण रखने में पूरी तरह असफल साबित हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली कंपनियां जानबूझकर बिजली कटौती कर रही हैं ताकि बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा सके. उन्होंने सवाल उठाया कि कहीं बीजेपी सरकार भी पिछली अरविंद केजरीवाल सरकार की तरह बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने की दिशा में तो काम नहीं कर रही है?
देवेंद्र यादव ने चिंता जताते हुए कहा कि इस साल भीषण गर्मी में दिल्ली में बिजली की मांग 9000 मेगावाट तक पहुंच सकती है. पिछले साल यह मांग 8656 मेगावाट तक थी. उन्होंने कहा कि अभी मार्च के अंत में ही दिल्ली की बिजली की मांग 4070-4360 मेगावाट के बीच रही और इसके बावजूद बिजली कटौती हो रही है. ऐसे में जब गर्मी अपने चरम पर होगी, तब सरकार बिजली आपूर्ति कैसे सुनिश्चित करेगी?
बिजली संकट से निपटने की कोई रणनीति नहीं- देवेंद्र यादव
उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के पास न तो कोई ठोस योजना है और न ही बिजली संकट से निपटने की कोई रणनीति. सरकार की लापरवाही का खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है. यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार सिर्फ बिजली बिलों में सरचार्ज वसूलने में लगी हुई है, लेकिन आम जनता को राहत देने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही.
उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित सरकार ने दिल्ली में बिजली का निजीकरण कर 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम किया था और 15 साल तक उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी. वहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी को कंपनियों को दे दिया और पेंशन चार्ज व अन्य सरचार्ज बढ़ाकर बिजली दरों को दोगुना कर दिया. अब बीजेपी सरकार भी उसी नीति पर चल रही है और दिल्लीवालों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है.
समाधान के लिए सरकार को उठाने होंगे ठोस कदम
देवेंद्र यादव ने सुझाव दिया कि अभी भी एक महीने से ज्यादा समय है, अगर मुख्यमंत्री बिजली मंत्री को संवेदनशीलता के साथ काम करने के निर्देश दें, तो बिजली आपूर्ति में सुधार किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के 50 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने चाहिए. क्या बीजेपी सरकार इस संकट को हल करेगी या फिर दिल्ली वालों को भीषण गर्मी में बिजली कटौती की मार झेलनी पड़ेगी? यह बड़ा सवाल बना हुआ है.
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