Delhi Assembly Session: 'कैग रिपोर्ट ने AAP सरकार के...', मंत्री आशीष सूद का बड़ा आरोप 

Delhi Assembly Session 2025: दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद का दावा है कि पूर्ववर्ती आप सरकार ने मोहल्ला क्लीनिक को मॉडल के रूप में पेश किया, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट में कई क्लीनिक कागजों पर ही चल रहे हैं.

दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद

Source : PTI

Delhi Assembly Session 2025: दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने पिछली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि सीएजी (CAG) रिपोर्ट के हर पन्ने के साथ पूर्ववर्ती आप सरकार के घोटाले सामने आ रहे हैं. जब दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन और मोहल्ला क्लीनिक की जरूरत थी, तब अरविंद केजरीवाल सरकार शीश महल के निर्माण में व्यस्त थी.

सीएजी रिपोर्ट में पिछली सरकार की कई योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं में अनियमितताओं की बात कही गई है. विपक्ष का आरोप है कि AAP सरकार ने जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया और विकास कार्यों की जगह अपने प्रचार और आलीशान दफ्तरों पर खर्च किया. अब जब सीएजी रिपोर्ट ने इन आरोपों को और पुख्ता कर दिया है. 

आशीष सूद के मुताबिक दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लीनिक और हेल्थ मॉडल पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. मंत्री आशीष सूद ने कहा, "तत्कालीन आप सरकार को लेकर हाईकोर्ट और सीएजी दोनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. मोहल्ला क्लीनिक, जिसका प्रचार पूरे देश में किया गया, वो घोटालों का अड्डा बन चुके थे.”

पिछली सरकार ने मोहल्ला क्लीनिक को एक बड़ी स्वास्थ्य योजना के रूप में पेश किया था. दावा किया गया था कि इन क्लीनिकों के जरिए आम आदमी को मुफ्त और सुलभ इलाज मिलेगा, लेकिन सीएजी रिपोर्ट में सामने आया कि कई क्लीनिक कागजों पर ही चल रहे हैं. डॉक्टरों और दवाओं की भारी कमी है और भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ रहे हैं.

बुदियादी ढांचों के विकास पर नहीं किया काम- आशीष सूद 

दिल्ली की बिजली व्यवस्था पर भी आशीष सूद ने पिछली सरकार को घेरा. उन्होंने कहा, “पिछली सरकार लगातार यह दावा करती रही कि वह निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले कई सालों में बिजली के बुनियादी ढांचे पर कोई खर्च नहीं किया गया. अब गर्मी का मौसम आने वाला है, ऐसे में बीजेपी सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी.

उन्होंने बताया कि “गर्मियों में बिजली संकट से बचने के लिए समर एक्शन प्लान की समीक्षा की जा रही है. सभी बिजली कंपनियों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी तैयारियों को मजबूत करें और बिजली कटौती न होने दें.”