बस मार्शल्स की नियुक्ति का मामला, LG ने CM आतिशी को लिखी चिट्ठी, 'ठोस योजना तैयार करें'

Delhi News: एलजी विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को लिखे पत्र में बस मार्शलों के मुद्दे का हल निकालने के लिए और पदो को भरने और उनके बजट के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है.

एलजी विनय सक्सेना और सीएम आतिशी (फाइल फोटो)

Source : PTI

Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी में बस मार्शलों का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है. अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की आतिशी सरकार से बस मार्शलों की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए एक ठोस योजना तैयार करने कि बात कही है.

एलजी विनय सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को लिखे अपने नोट में बस मार्शलों की भूमिका, उनकी सेवा शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाली इस योजना को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित करने के लिए कहा है. साथ ही बस मार्शलों के मुद्दे का हल निकालने के लिए और पदो को भरने और उनके बजट के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है.

बस मार्शलों का मुद्दा एलजी के अधिकार क्षेत्र में- आतिशी
वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि एसीएस ट्रांसपोर्ट ने स्पष्ट किया कि बस मार्शलों का मुद्दा एलजी के अधिकार क्षेत्र में आता है. उन्होंने कहा कि योजना के बनने तक, 31.10.2023 से पहले की तरह बस मार्शलों को तुरंत बहाल किया जाए. एलजी को सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल के रूप में उपयोग करने के लिए एक बार छूट देनी चाहिए. 10 नवंबर, 2024 को आयोजित ऑल-मिनिस्टर्स मीटिंग में बस मार्शलों और बसों में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श हुआ. विचार-विमर्श की रिपोर्ट एलजी के सामने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रस्तुत की गई है.

सिविल डिफेंस वोलेंटियर्स की तैनाती को दी मंजूरी
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा वायु प्रदूषण के संकट को कम करने के प्रयासों में तेजी लाने के उद्देश्य से प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सिविल डिफेंस वोलेंटियर्स (CDV) की तैनाती को मंजूरी दी. उन्होंने सिविल डिफेंस वोलेंटियर्स की चार महीनों की अवधि एक नवंबर से 28 फरवरी 2025 तक के लिए तैनाती को मंजूरी दे दी है.

दरअसल, तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश के बाद एक नवंबर 2023 को इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं. शुरुआत में इस निर्देश को पारित करने के बाद सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने में लगभग 12 दिन की देरी हुई.