Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 5 फरवरी तक बढ़ी, कोर्ट ने CBI से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली की आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों की न्यायिक हिरासत 5 फरवरी तक बढ़ा दी है.

(आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, फाइल फोटो) ( Image Source :PTI )

Delhi: दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से जांच की ताजा स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. वहीं अदालत की ओर से आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों की न्यायिक हिरासत भी 5 फरवरी तक बढ़ा दी गई है. दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित कथित भ्रष्टाचार के मामले में पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की थी.

इसके बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले केस में ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इससे पहले अदालत ने सीबीआई जांच के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दी थी. वहीं ईडी की जांच के मामले में 10 जनवरी को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी.

सीएम केजरीवाल नहीं हुए ईडी का सामने पेश

दूसरी तरफ आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के चौथे समन के बाद भी गुरुवार को केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए. केजरीवाल ने ईडी के समन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच एजेंसी का मकसद सिर्फ उनकी गिरफ्तारी करना है. उन्होंने कहा कि मामले की जब 2 साल से जांच चल रही है तो उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले ही नोटिस क्यों भेजा गया है. सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर ईडी को चलाने का आरोप लगाया है. 

मनीष सिसोदिया के अलावा संजय सिंह भी हैं जेल में बंद

अब ईडी सीएम केजरीवाल को पांचवां समन जारी कर सकती है. इसको लेकर अभी फैसला नहीं लिया गया है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि ईडी ने अभी अपने अगले कदम पर फैसला नहीं लिया है. ईडी अब तक आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सहित 31 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ 6 आरोप पत्र दायर कर चुकी है. दिल्ली शराब नीति मामले में ही मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अभी जेल में बंद हैं.