Delhi Census 2026: दिल्ली में आज से घर-घर जाएंगे जनगणनाकर्मी, आपसे पूछेंगे ये सवाल
Delhi Census : दिल्ली में जनगणना के लिए पहला चरण आज से शुरू होने जा रहा है. इसके लिए दिल्ली के 12 जिलों में 50 हजार से अधिक कर्मचारी तैनात किए गए हैं. यह कार्य आज से शुरू होकर 14 जून तक चलेगा.
- गलत जानकारी देने या जनगणना में शामिल न होने पर होगी कार्रवाई.
देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय जनगणना के लिए पहला चरण आज से शुरू होने जा रहा है. इसके लिए दिल्ली के 12 जिलों में 50 हजार से अधिक कर्मचारी तैनात किए गए हैं, जो लोगों के घर-घर जाकर हाउसिंग सर्वे में मौजूद 33 सवाल पूछेंगे. यह कार्य आज से शुरू होकर 14 जून तक चलेगा. इस तरह 30 दिवसीय विशेष अभियान के तहत राजधानी में मकानों को सूचीकरण और उनकी गणना का कार्य पूरा किया जाएगा.
अधिकारियों ने जानकारी दी कि जनगणना 2027 के हाउसलिस्टिंग के पहले चरण के तहत MCD के 250 वार्डों में स्वगणना का कार्य संपन्न कर लिया गया. यह डिजिटल प्रक्रिया 1 मई से लेकर 15 मई के बीच संपन्न हुई, जिसमें 1.34 लाख लोगों ने ऑनलाइन अपना विवरण दर्ज किया.
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कैसे होगी घर-घर जनगणना?
दिल्ली नगर निगम (MCD) के 250 वार्डों में 30 से 32 लाख घर हैं और इसे 46 हजार हाउसलिस्टिंग ब्लॉक्स में बांटा गया है और हर ब्लॉक में 150 से 180 घर हैं. अब करीब 50 हजार से अधिक कर्मचारी शनिवार से पूरी दिल्ली में जनगणना 2027 के लिए घर-घर जाकर घरों की लिस्टिंग का काम शुरू करेंगे. इस कार्य को शुरू करने से पहले ये कर्मचारी अगले चार दिनों तक 'ग्राउंड ट्रूथिंग' करेंगे यानि वो घर-घर जाने से पहले, जगहों की भौतिक रूप से जांच करेंगे और सड़कों, गलियों और खास जगहों की पहचान करेंगे. इसके साथ ही इमारतों और घरों की व्यवस्थित पहचान और नंबरिंग करेंगे ताकि कोई भी घर छूट न जाए.
हर घर तक पहुंचेगी जनगणना टीम
जनगणना से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, "एक बार मैपिंग पूरी हो जाने के बाद, घर-घर जाकर गिनती का असली काम शुरू किया जाएगा." इसके बाद आने वाले दिनों में हर कर्मचारी अपने तय इलाकों में घर-घर जाएंगे और जनगणना का वास्तविक कार्य शुरू करेंगे. इस जनगणना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो जानकारी भी है, जो सभी कर्मचारी इकट्ठा करने वाले हैं. इसमें घर की सुविधाएं, निर्माण सामग्री, पीने के पानी का स्रोत, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन के प्रकार और बिजली की उपलब्धता, इंटरनेट कनेक्टिविटी और परिवार की संरचना जैसी अहम जानकारियों शामिल होंगी. इस जानकारी के आधार पर ही आगे की जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक डाटा को तैयार किया जाएगा.
जानकारी के मुताबिक प्रत्येक कर्मचारी से उम्मीद है कि वो 150 से 180 घरों को कवर करेंगे और यह कार्य 14 जून से पहले पूरा कर लिया जाएगा. एक और खास बात ये है कि सभी एन्यूमरेटरों को पहचान पत्र दिए जाएंगे, जिन्हें उन्हें ड्यूटी के दौरान दिखाना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही उन्हें 'भारत की जनगणना 2027' का एक बैग भी दिया जाएगा, जिसमें वो एक डायरी, पानी की बोतल और टोपी रखेंगे.
पूछे जाएंगे ये 33 सवाल
1. भवन/जनगणना संख्या
2. मकान संख्या
3. मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री (जैसे सीमेंट, ग्रेनाइट, मार्बल आदि)
4. मकान की दीवारों में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
5. मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
6. मकान का उपयोग (आवासीय, व्यावसायिक आदि)
7. मकान की वर्तमान स्थिति/हालत
8. परिवार क्रमांक
9. परिवार के कुल सदस्यों की संख्या
10. परिवार के मुखिया का नाम
11. परिवार के मुखिया का लिंग
12. वर्ग/जाति श्रेणी (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि)
13. मकान के स्वामित्व की स्थिति
14. मकान में उपलब्ध कमरों की संख्या
15. विवाहित दंपतियों की संख्या
16. पेयजल का मुख्य स्रोत
17. पेयजल की उपलब्धता की स्थिति
18. बिजली आपूर्ति का स्रोत
19. शौचालय की उपलब्धता
20. शौचालय का प्रकार
21. गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था
22. स्नानघर की उपलब्धता
23. गैस कनेक्शन की उपलब्धता
24. भोजन पकाने के लिए उपयोग होने वाला मुख्य ईंधन
25. रेडियो/ट्रांजिस्टर की उपलब्धता
26. टेलीविजन (टीवी) की उपलब्धता
27. इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता
28. लैपटॉप या कंप्यूटर की उपलब्धता
29. टेलीफोन/मोबाइल/स्मार्टफोन की उपलब्धता
30. साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल की उपलब्धता
31. कार/जीप/वैन की उपलब्धता
32. परिवार द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य अनाज
33. मोबाइल नंबर
जनगणना में न शामिल होने पर होगी सख्त कार्रवाई
वहीं, जनगणना के काम से जुड़े दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जनगणना में हर किसी का शामिल होना आवश्यक है. अगर कोई मना करता है, तो अधिकारी पहले उन्हें समझाने और मनाने की कोशिश करेंगे और तब ही नहीं माने तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा, "अगर बार-बार समझाने के बाद भी कोई व्यक्ति जनगणना में हिस्सा नहीं लेता है, तो जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 11 के तहत एक हजार के जुर्माने का प्रावधान है. अगर वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसे तीन साल तक की जेल का भी प्रावधान है.
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