दिल्ली के विधायकों को जल्द मिलेंगे दफ्तर, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दिए आवंटन के निर्देश

Delhi News: दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के अनुसार विधानसभा क्षेत्र कार्यालय आम जनता और विधायकों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने का एक जरिया होते हैं. यहां लोग अपनी समस्याएं बता सकते हैं.

दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता 

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Delhi Latest News: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बाद नवनिर्वाचित विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र में कार्यालय आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सचिवालय को निर्देश दिया है कि यह कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए. ताकि विधायक अपने क्षेत्र की जनता से सीधे संपर्क कर सकें और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें.

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सभी पूर्व विधायकों के क्षेत्रीय कार्यालय खाली कर दिए गए थे. यह प्रोटोकॉल के तहत किया गया था. ताकि नई सरकार बनने के बाद नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को कार्यालय दिए जा सकें. अब जब शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने सभी संबंधित विभागों को कार्यालय आवंटन की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं.

'जनता के लिए मददगार होंगे ये कार्यालय'

विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक विधानसभा क्षेत्र कार्यालय आम जनता और विधायकों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने का एक जरिया होते हैं. यहां लोग अपनी समस्याएं बता सकते हैं. सरकारी योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. बिना कार्यालय के विधायकों के लिए जनता से जुड़ना और उनके मुद्दों पर काम करना मुश्किल हो सकता है. इसी वजह से विधानसभा अध्यक्ष ने समय पर कार्यालय आवंटन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है.

विजेंद्र गुप्ता ने कहा, “हम चाहते हैं कि सभी विधायक बिना किसी देरी के जनता की सेवा कर सकें. विधानसभा क्षेत्र कार्यालय इस काम में उनकी मदद करेंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालयों का आवंटन जल्द पूरा हो.”

लोकतांत्रिक व्यवस्था को मिलेगी मजबूती

दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं. प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र में काम करने के लिए एक कार्यालय मिलता है. इस साल विधानसभा चुनाव में कई नए चेहरे जीतकर आए हैं, जिनके लिए क्षेत्रीय कार्यालय बेहद जरूरी हैं. इन कार्यालयों से जनता को न केवल सरकार की योजनाओं की जानकारी मिलेगी बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान भी जल्द होगा.

विधानसभा सचिवालय ने कहा है कि यह प्रक्रिया अगले कुछ हफ्तों में पूरी हो जाएगी और सभी विधायकों को उनकी जरूरतों के अनुसार कार्यालय मिल जाएंगे. इससे दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जनता से जुड़ाव बेहतर होगा और स्थानीय स्तर पर प्रशासन को मजबूती मिलेगी.