दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर रेखा गुप्ता सरकार सख्त, मंत्री मनजिंदर सिरसा ने दिए बड़े निर्देश

Delhi Pollution: दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक समीक्षा बैठक की और बढ़ते AQI स्तर पर चिंता जताई और इसे काबू में लाने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु प्रदूषण को लेकर की बैठक

Source : Shivank Mishra

Delhi Air Pollution: दिल्ली में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सचिवालय में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC), पर्यावरण विभाग के सचिव और अन्य प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की. बैठक में दिल्ली के बढ़ते AQI स्तर पर चिंता जताई गई और इसे काबू में लाने के लिए विभागों को सख्त और समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.

उन्होंने निर्देश दिए की प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, संस्थानों और निर्माण स्थलों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. साथ ही धूल नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी निर्माण कार्यों को तुरंत रोकने और बड़े निर्माण स्थलों व प्रदूषण वाले क्षेत्रों में पानी के छिड़काव और एंटी स्मॉग गन लगाने के निर्देश दिए गए.

इतना ही नहीं उन्होंने यह भी आदेश दिया की संवेदनशील इलाकों जैसे स्कूलों और अस्पतालों के पास रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाए और  दिल्ली में कच्ची सड़कों और खुले कूड़े के ढेरों के कारण हो रहे सेकेंडरी डस्ट पॉल्यूशन को रोकने के लिए भी कार्रवाई के आदेश दिए गए.

होगी सख्त दंडात्मक कार्रवाई

दिल्ली में कच्ची सड़कों और खुले कूड़े के ढेरों के कारण हो रहे सेकेंडरी डस्ट पॉल्यूशन को कम करने के लिए उन्होंने आदेश दिया कि संवेदनशील इलाकों जैसे स्कूलों और अस्पतालों में रियल टाइम हवा की गुणवत्ता की निगरानी की जाए. उन्होंने ने कहा कि यह सिर्फ एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

हर दिन MCD और DPCC टीमों को अपनी प्रगति रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है और नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

विभागों को जागरूकता बढ़ाने के निर्देश

बैठक के अंत में सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि वे जन-जागरूकता अभियान तेज करें, खासकर RWA, बाजार क्षेत्रों और निर्माण एजेंसियों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जागरूक किया जाए और पर्यावरण मंत्री ने इसे एक स्वास्थ्य आपातकाल की तरह देखने को कहा और अधिकारियों से पूरी गंभीरता से कार्रवाई करने की अपेक्षा जताई.

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