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Delhi Air Pollution: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री ने की अधिकारियों के साथ बैठक, जानें- क्या लिए गए फैसले?

Delhi Pollution: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार एक्शन मोड में आ गई है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई फैसले लिए हैं.

Delhi News: दिल्ली में वायु प्रदूषण (Air Pollution) बढ़ने से हालात खराब होते जा रहे हैं. इसको लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Gopal Rai) ने सोमवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की. गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में ठंड बढ़ने और हवा की गति धीमी पड़ने की वजह से वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार पंहुच गया है. इसलिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर स ग्रेडेड रिस्‍पॉन्‍स एक्‍शन प्‍लान (GRAP) का स्टेज 2 लागू करने का निर्देश दिया गया था. इसे लागू करने के लिए सोमवार को 28 संबंधित विभागों के साथ बैठक की गई और कुछ फैसले लिए गए हैं.

गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में पहले से प्रदूषण के 13 हॉट स्पॉट हैं. उनके अलावा आठ जगह चिन्हित हुए हैं, जहां सोमवार को एक्यूआई 300 के पार गया है, जैसे- शादीपुर, आईटीओ, पटपड़गंज आदि. इन जगहों पर भी स्पेशल टीम लगाई जाएगी. ये टीमें डीपीसीसी के साथ प्रदूषण के स्थानीय कारण ढूंढ़ेंगी. सभी डीसी को डायरेक्शन दिया गया है कि 25 तारीख को ये सभी फील्ड विजिट करेंगे और प्रदूषण की गतिविधियों को चेक करेंगे.

एंटी डस्ट कैंपेन को किया जाएगा और सख्त

पर्यावरण मंत्री ने बताया कि अभी तक दिल्ली में जो पानी का छिड़काव हो रहा था, अब उसमें डस्ट सेप्रेसेंट पाउडर मिलाकर छिड़काव किया जाएगा. एंटी डस्ट कैम्पेन को अब और सख्त किया जाएगा. डीजी सेट जो चल रहे हैं, उनकी स्पेशल निगरानी होगी और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी. रेलवे, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, अस्पताल, दवाईयां बनाने वाली कंपनी आदि को इन प्रतिबंधों से छूट रहेगी. 31 दिसंबर तक ही इन्हें यह छूट रहेगी.

मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने को कहा गया

गोपाल राय ने आगे बताया ति 31 कंजेशन प्वाइंट चिन्हित हुए हैं. ट्रैफिक पुलिस को हमने निर्देश दिया है कि वहां ट्रैफिक को सुचारू किया जाए. मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने और वेटिंग पीरियड कम करने को कहा गया है. जहां सात से आठ मिनट है, उसे घटाकर पांच से छह मिनट और पांच से छह मिनट वाले को घटाकर दो से तीन मिनट पर लाया जाए. डीटीसी को कहा गया है कि बसों की फ्रीक्वेंसी बढाएं और पर्यावरण बस सेवा के रूप में प्राइवेट बसों को हायर करें.

मीटिंग में शामिल नहीं हुए एक भी विभाग के सेक्रेटरी

मंत्री ने कहा कि हमने मीटिंग में सभी विभागों के सेक्रेटरी को बुलाया था, लेकिन एक भी विभाग के सेक्रेटरी शामिल नहीं हुए. शायद उनके लिए अभी प्रदूषण प्राथमिक मुद्दा नहीं बना है, जो अधिकारी आए थे, उन्हें कुछ अपडेट नहीं था. मुख्य सचिव से अपील है कि अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करें. गोपाल राय ने अधिकारियों पर सवाल भी उठाए. उन्होंने कहा कि प्रदूषण से जुड़ी अहम बैठक से सभी जरूरी अधिकारी गायब रहे. मीटिंग में पर्यावरण विभाग के सेक्रेटरी ही नहीं आए थे. डिवीजनल कमिश्नर नहीं आए. एमसीडी के कमिश्नर नहीं आए थे. डिवीजनल कमिश्नर के यहां से साउथ दिल्ली जिले के एक एसडीएम को भेजा गया था. वे कैसे पूरी दिल्ली में कुछ लागू करा सकते हैं. सीनियर अधिकारी जब तक डायरेक्शन नहीं देंगे, कैसे कुछ लागू होगा.

यह भी पढ़ें: Delhi Air Pollution: क्या है ग्रैप, कितने चरणों में होता है लागू, दिल्ली-NCR में किन-किन चीजों पर लग जाती है पाबंदी?

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