AAP का BJP सरकार पर हमला, सौरभ भारद्वाज बोले, 'भ्रष्ट अफसरों को बचाने के लिए वापस लिए मामले'
Delhi Politics: सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी भ्रष्ट अफसरों को बचाने के लिए विधानसभा का गलत इस्तेमाल कर रही है. शुक्रवार को उन्होंने बुजुर्गों और विधवा पेंशन भुगतान का मुद्दा उठाया.
Delhi News: आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी भ्रष्ट अफसरों को बचाने के लिए विधानसभा का गलत इस्तेमाल कर रही है. शुक्रवार को सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में बुजुर्गों और विधवाओं के पेंशन भुगतान का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि पेंशन और डॉक्टरों-फार्मासिस्टों की सैलरी रोकने और नालों की सफाई न कराने वाले अफसरों पर चल रहे सारे मामले वापस ले लिए गए. साफ है कि बीजेपी के इशारे पर अफसरों ने दिल्ली को नर्क बनाने का काम किया.
आप नेता ने कहा, "जानबूझकर दिल्ली जल बोर्ड के पैसे रोक कर सीवर का काम बाधित किया गया. विधानसभा ने तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार, प्रमुख सचिव वित्त आशीष चंद्र वर्मा और समाज कल्याण विभाग के सचिव पर मामला चलाया. सीवर को साफ करने वाले मजदूरों को निकाल दिया गया. डी-सिल्टिंग मशीनों के टेंडर नहीं किए गए. दिल्ली जल बोर्ड और फाइनेंस विभाग के अफसरों ने मिलकर दिल्ली को नर्क बनाने की तैयारी की. दिल्ली विधानसभा ने अफसरों की गलतियों को माफ करके सारे मामले खत्म कर दिए."
सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला
कैग रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने बताया कि अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भारी भीड़ जमा हुई. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ओपीडी काउंटर पर तैनात डेटा ऑपरेटर्स को गलत तरीके से निकाल दिया गया. उन्होंने कहा कि एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन प्रिंसिपल सेक्रेटरी अश्वनी कुमार दोषी पाए गए. अश्वनी कुमार को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. गुरुवार को बीजेपी ने विधानसभा और कोर्ट में चल रहे सारे मामले वापस से ले लिए.
'अफसरों को बचाने के लिए मामले वापस लिए'
उन्होंने कहा कि साफ हो गया है कि बीजेपी भ्रष्ट अफसरों के साथ खड़ी है. आप नेता ने बताया कि दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति में छठी विधानसभा के 59 मामले और 7वीं विधानसभा के 69 मामले वापस लिए गए. याचिका कमेटी में छठी विधानसभा के 107 मामले वापस ले लिए गए और 7वीं विधानसभा के 72 मामले वापस ले लिए गए.
सौरभ भारद्वाज ने कहा, "अफसरों के भ्रष्टाचार से संबंधित विधानसभा की समितियों और कोर्ट में चल रहे सैकड़ों मामले को वापस ले लिया गया. आईएएस अफसर आशीष माधव राव मोरे के खिलाफ करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन को निजी संपत्ति बनाकर दूसरे आदमी के नाम करने का आरोप था. बीजेपी ने करोड़ों रुपये के घोटाले को भी माफ कर दिया. वाईवीवीजे राजशेखर पर नकली ओबीसी प्रमाण पत्र के आधार पर आईएएस अफसर बनने का केस था. इस मामले को भी बीजेपी ने खत्म कर दिया है."
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Source: IOCL
