धारा 370 और तीन तलाक का जिक्र करते हुए वक्फ बिल को लेकर जीतन राम मांझी ने किया बड़ा दावा, जानें क्या कहा
Waqf Amendment Bill: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है. हम वक्फ बिल का समर्थन करेंगे. हम बिल पास करने के लिए तैयार हैं.
Waqf Amendment Bill 2024: वक्फ संशोधन विधेयक पर सियासी संग्राम जारी है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है. मंगलवार को उन्होंने कहा कि वक्फ बिल कल (02 अप्रैल, 2025) पेश किया जाएगा और हमारा मानना है कि जिस प्रकार से 370 लाया गया था तब भी सब बवाल कर रहे थे, लेकिन आज सब 370 को समझ रहे हैं. उसी प्रकार से तीन तलाक का मामला था, सब कह रहे थे कि ये मुसलमान विरोधी है लेकिन आज इस तीन तलाक से सभी मुस्लिम महिलाएं कितनी सशक्त हुईं हैं ये आज पूरा देश जानता है.
मांझी ने आगे कहा कि उसी प्रकार से वक्फ बिल लाया जा रहा है. ये मुसलमानों के हित में है. इसलिए हम वक्फ बिल का समर्थन करेंगे. हम बिल पास करने के लिए तैयार हैं.
वक्फ संशोधन विधेयक पर जेडीयू ने क्या कहा?
दूसरी ओर जेडीयू सांसद संजय झा ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा, "नीतीश कुमार पिछले 19 सालों से बिहार में काम कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए जो काम किया है वह भी सामने है. वक्फ बिल पहली बार नहीं आ रहा है. पहले भी 2013 में संशोधित बिल आया था. सबसे बड़ा दंगा, भागलपुर दंगा कांग्रेस के समय में हुआ था और उसके बाद आरजेडी की सरकार थी. उस दौरान किसी भी पीड़ित को न्याय नहीं मिला था. नीतीश कुमार आए जिसके बाद सबको न्याय मिला. नीतीश कुमार की राजनीति जब तक है लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी."
#WATCH गया (बिहार): वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, "...वक्फ बिल कल पेश किया जाएगा और हमारा मानना है कि जिस प्रकार से 370 लाया गया था तब भी सब बवाल कर रहे थे लेकिन आज सब 370 को समझ रहे हैं उसी प्रकार से तीन तलाक का मामला था सब कह रहे थे कि ये मुसलमान… pic.twitter.com/u1I86dTc73
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 1, 2025 [/tw]
'आरजेडी ने बीजेपी को घेरा'
आरजेडी सांसद मनोज झा से पूछा गया कि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ये कह रहे हैं कि सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लाने के लिए तैयार है. इस पर उन्होंने कहा कि वे (बीजेपी) इस बिल को पेश करने के लिए तैयार हैं वे यही कर सकते हैं. इस देश में संपत्ति का संकेंद्रण 5% लोगों के हाथ में है संविधान की धारा 38(2) और 39(C) कहती है इसे खत्म करो तो इस पर कब बिल आप ला रहे हैं?
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Source: IOCL
