CM सम्राट बोले- मत लें फ्री बिजली का लाभ, अब JDU-HAM-LJPR ने साफ किया रुख
सीएम सम्राट चौधरी के बयान पर एनडीए के सहयोगी दलों ने सहमति जताई है. आरजेडी ने सवाल उठाया है. कहा कि योजना को चालू कर दिया गया, लेकिन पूरा करने में सरकार सक्षम नहीं है.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के समृद्ध लोगों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से अगर चाहें तो 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ छोड़ दें. उन्होंने बीते रविवार को एक सभा में यह बात कही थी. इस पर बिहार के अलग-अलग दलों से प्रतिक्रिया आई है. एनडीए के सभी घटक दल सहमत हैं तो वहीं आरजेडी ने घेरा है.
जेडीयू के प्रवक्ता नवल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री का यह बयान स्वागत योग्य है. यह राज्य हित के लिए है. निश्चित तौर पर जो समृद्ध व्यक्ति है उन्हें सब्सिडी लेने की जरूरत नहीं है. सब्सिडी नहीं लेने से उनकी आर्थिक स्थिति पर फर्क नहीं पड़ेगा. वैसे लोग इस सब्सिडी को त्याग दें तो बिहार के आम गरीबों को फायदा होगा.
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'सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना विपक्ष का काम'
बीजेपी नेता कुंवर विजय पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है, कोई दबाव नहीं दिया है. अपने लोगों से राज्य हित के लिए आग्रह करना कोई गलत नहीं है. इसको खजाना खाली होने के रूप में आरजेडी देख रही है तो सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना विपक्ष का काम है.
वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी के प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने कहा कि मुख्यमंत्री की अपील स्वागत योग्य है. उन्होंने समृद्ध लोगों से अपील की है, कोई दबाव नहीं बनाया है, इसलिए हमारी पार्टी उनके बयान का समर्थन करती है.
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चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. विनीत सिंह ने कहा कि आरजेडी के लोगों को समृद्ध की बात ना समझाएं. उनके राज में जनता ने जंगलराज को देखा है. मुख्यमंत्री के बयान पर सहमति जताई और कहा कि बिहार के लोग प्रबुद्ध हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो सक्षम लोग हैं वह मुख्यमंत्री के बयान के बाद 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ छोड़ देंगे और उनका यह त्याग राज्य के हित में होगा.
योजना को पूरा करने में सरकार सक्षम नहीं- आरजेडी
इस पूरे मामले में आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने हुए अभी एक साल पूरे नहीं हुए हैं और वह लोगों से 125 यूनिट को छोड़ने की बात कह रहे हैं. पहले सम्राट चौधरी को यह बताना चाहिए कि समृद्ध का पैमाना क्या है? कितने लोग समृद्ध व्यक्ति हैं? हमारे नेता सरकार का खजाना खाली होने की बात करते हैं और मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद तो यह साफ दिख रहा है कि इस योजना को चालू कर दिया गया लेकिन अब उसे पूरा करने में सरकार सक्षम नहीं है.
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