Prashant Kishor Detained: आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पुलिस ने जबदस्ती उठाया, थप्पड़ मारने का भी आरोप

Prashant Kishor News: पटना के गांधी मैदान को खाली कराने के लिए पुलिस ने जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया है. बीपीएससी परीक्षा को लेकर प्रशांत किशोर कई दिनों से आमरण अनशन पर हैं.

पुलिस ने प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया

Source : social media

Prashant Kishor Latest News: बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है. बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर गांधी मैदान में बैठे जन सुराज संयोजक प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने सोमवार तड़के 4 चार बजे के करीब हिरासत में ले लिया है. गांधी मैदान को खाली कराने के लिए पुलिस ने कुछ अन्य प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया है.

वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस जबरदस्ती प्रशांत किशोर और अन्य लोगों को गांधी मैदान से उठा रही है. इस दौरान पुलिस पर प्रशांत किशोर का थप्पड़ मारने का भी आरोप लगा है. वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि जब प्रशांत किशोर को पुलिस जबरदस्ती खिंचकर उठा रही है, तब वहां भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं. पटना पुलिस प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से उठाकर पटना एम्स ले गई है.

बता दें कि प्रशांत किशोर 2 जनवरी से पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे थे. पुलिस की तरफ से उन्हें गांधी मैदान से उठने के लिए नोटिस भी जारी किया गया था. लेकिन, इसके बावजूद वे गांधी मैदान में डटे हुए थे.

#WATCH | BPSC protest | Bihar: Patna Police detains Jan Suraaj chief Prashant Kishor who was sitting on an indefinite hunger strike at Gandhi Maidan pic.twitter.com/cOnoM7EGW1

— ANI (@ANI) January 5, 2025

किन-किन मांगों को लेकर चल रहा था धरना
• 70वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच और पुनर्परीक्षा कराने.
• 2015 में 7 निश्चय के तहत किए वादे के अनुसार 18 से 35 साल के हर बेरोजगार युवा को बेरोजगारी भत्ता देने की मांग.
• पिछले 10 वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं और पेपर लीक की जांच और दोषियों पर की गई कार्रवाई पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग.
• बिहार को लाठीतंत्र बनाने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग.
• बिहार की सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं की कम से कम दो तिहाई हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही है.