Bihar Politics: जीतन राम मांझी के शराबबंदी खत्म करने वाले बयान को कैसे देख रही CM नीतीश की पार्टी? BJP का लिया नाम

Sunil Kumar Reaction on Jitan Ram Manjhi Statement: मंत्री सुनील कुमार पत्रकारों से बात कर रहे थे. कहा कि बिहार में शराबबंदी खत्म नहीं होगी. जरूरत पड़ी तो संशोधन किया जाएगा.

पत्रकारों से बात कर रहे मंत्री सुनील कुमार

Source : पंकज कुमार

पटना: बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर सरकार डिटेल सर्वे कराने की तैयारी कर रही है. बुधवार (13 दिसंबर) को प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री सुनील कुमार (JDU Minister Sunil Kumar) ने कहा कि शराबबंदी की बरिकियों तक हम जाएंगे. क्या फायदे हुए, महिलाएं क्या चाहती हैं ये जानने की कोशिश की जाएगी. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) के शराबबंदी खत्म करने वाले बयान पर मंत्री ने कहा उन्होंने भी पक्ष में वोट डाला था. जब तक हमलोगों के साथ थे तो कुछ नहीं बोले थे. अब जब बीजेपी की गोद में चले गए हैं तो उनकी प्रतिक्रिया भी वैसी ही होगी.

'शराबबंदी खत्म नहीं... जरूरत पड़ी तो होगा संशोधन'

सुनील कुमार ने कहा कि हमलोगों ने समय-समय पर संसोधन किया है. जीतन राम मांझी के बयान का कोई तुक नहीं है. सिर्फ बीजेपी के निर्देश में वो बयान दे रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि महिलाओं को अधिक फायदा हुआ है. हमलोगों ने जहरीली शराब से हुई मौतों पर मुआवजा भी दिया है. हमलोगों ने इसको खत्म करने पर कोई विचार नहीं किया है. बिहार में शराबबंदी खत्म नहीं होगी. जरूरत पड़ी तो संशोधन किया जाएगा.

वहीं वाराणसी में नीतीश कुमार की होने वाली रैली पर मंत्री ने कहा की जहां मुख्यमंत्री को लगेगा वहां प्रचार करेंगे. समय आने पर इंडी गठबंधन और मुख्यमंत्री के फैसले पर चुनाव प्रचार होंगे.

राजधानी में आज से शुरू हुए इन्वेस्टर मीट पर मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि इससे काफी फायदा होगा. हम लोग मीट के लिए तैयार हैं. रोड और बिजली की स्थिति ठीक हुई है. उद्योगपतियों के बीच अच्छा मैसेज गया है. हमें उम्मीद है कि बिहार के लिए अच्छा होगा. बिहार में उद्योग के लिए अच्छे माहौल बने हैं. बिहार पिछड़ा राज्य है इसलिए वशेष राज्य की मांग करते हैं जिससे और अधिक विकास होगा. अपराध के बढ़ने पर कहा कि जो आंकड़े हैं उसमें बीजेपी शासित राज्यों में अधिक अपराध हो रहे हैं. ये आंकड़े केंद्र सरकार की एजेंसी जारी करती हैं, इसलिए राजनितिक बयानों के कोई मायने नहीं हैं.