Nalanda News: शुभारंभ से पहले बिहारशरीफ-शेखपुरा नई रेल लाइन पर ग्रामीणों का धरना, जानें हंगामे की वजह
ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार और रेलवे विभाग ने उनकी सुविधा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है. रेल लाइन का फायदा बड़े गांवों तक ही सीमित हो जाएगा, जबकि छोटे-छोटे गांवों के लोग वंचित रह जाएंगे.
नालंदा के बिहार शरीफ से शेखपुरा तक की नई रेल लाइन पर सोमवार को ट्रेन परिचालन का शुभारंभ होना है, लेकिन इस ऐतिहासिक पल से पहले ही असंतोष की चिंगारी भड़क उठी है. अस्थावां से पहले एक स्टेशन या हॉल्ट की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीण रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे.
क्या है ग्रामीणों का कहना?
ग्रामीणों का कहना है कि यह नई रेल लाइन दर्जनों गांवों से होकर गुजर रही है, लेकिन उनके लिए कहीं भी ट्रेन रुकने की व्यवस्था नहीं की गई है. रेलवे ने सीधे अस्थावां के मालती गांव में स्टेशन बनाया है, जो करीब दस किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. इतनी दूरी तय करना ग्रामीणों के लिए कठिन है.
उनका आरोप है कि सरकार और रेलवे विभाग ने ग्रामीणों की सुविधा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है. धरना दे रहे ग्रामीणों ने कहा कि इस रेल लाइन का फायदा आसपास के कस्बों और बड़े गांवों तक ही सीमित हो जाएगा, जबकि छोटे-छोटे गांवों के लोग वंचित रह जाएंगे. दर्जनों गांवों के हजारों लोगों की यात्रा और रोजगार इसी ट्रेन पर निर्भर करेगी ऐसे में अगर ट्रेन कहीं भी बीच रास्ते में नहीं रुकेगी तो इस परियोजना का लाभ सीमित रह जाएगा.
बिहारशरीफ से शेखपुरा नई रेल लाइन क्षेत्र के लिए बेहद अहम मानी जा रही है. इसके शुरू होने से नालंदा, शेखपुरा , पटना और आसपास के इलाकों के यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी. यह परियोजना लंबे समय से निर्माणाधीन थी और अब जाकर इसका परिचालन शुरू हो रहा है, लेकिन शुरुआत से ही स्टेशन और हॉल्ट की मांग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.
आंदोलन को तेज करने का ऐलान
ग्रामीणों ने ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, वे विरोध जारी रखेंगे. ग्रामीणों ने साफ शब्दों में कहा कि यदि रेलवे ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो ट्रेन के परिचालन को रोक देंगे और रेल चक्का जाम करेंगे, कई पंचायतों के लोग इसमें शामिल हो गए हैं और आंदोलन को तेज करने की रणनीति बना रहे हैं.
ट्रेन परिचालन की औपचारिक शुरुआत से पहले ही यह आंदोलन रेलवे और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. मौके पर स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी ग्रामीणों से बात किए है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की मगर फिलहाल कोई समाधान नहीं निकल सका है.
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