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Giriraj Singh: गिरिराज सिंह ने CM नीतीश कुमार को लिखा पत्र, 'UP की तरह बिहार में बैन हो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स'

Ban Halal Certified Products in Bihar: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 22 नवंबर को पत्र लिखा है. उन्होंने FSSAI जैसे मानक को वैध बताया है.

पटना: केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) ने बुधवार (22 नवंबर) बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) को पत्र लिखा है. पत्र लिखते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश की तरह हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स (Halal Certified Products) पर रोक लगाने और विध्वंसकारी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.

पत्र के माध्यम से गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में अनेक खाद्य पदार्थों एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों जैसे खाद्य तेल, नमकीन, ड्राई फ्रूट, मिठाइयों, कॉस्मेटिक, दवाओं एवं मेडिकल उपकरणों का हलाल कारोबार हो रहा है, जबकि इस प्रकार की सामग्रियों के मानक से संबंधित प्रमाणन के लिए FSSAI जैसे मानक ही वैध हैं.

मोटी रकम से मिल रहा हलाल सर्टिफिकेट

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हलाल कारोबार के अंतर्गत जिन चीजों का इस्लाम से कोई संबंध नहीं, उनका कारोबारी इस्लामीकरण हो रहा है. कुछ संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट देने की स्वयंभू हो गई हैं और सामान बनाने वाली कंपनियों को मोटी रकम देकर हलाल सर्टिफिकेट दे रही हैं. इस बात की आशंका निराधार नहीं है कि हलाल सर्टिफिकेशन और कारोबार के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है.

गिरिराज सिंह बोले- गहन जांच का आवश्यकता

बता दें कि यूपी में बीते दिनों योगी सरकार ने प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया है. इसी के तहत अब केंद्रीय मंत्री ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा है. गिरिराज सिंह ने पत्र में लिखा है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में हलाल कारोबार ना सिर्फ संविधान के खिलाफ है अपितु देशद्रोह भी है. एक आंकड़े के अनुसार पूरे विश्व में हलाल प्रमाणन संबंधी व्यावसायिक गतिविधियों का आकार लगभग दो ट्रिलियन डॉलर तक है और अर्थव्यवस्था के इस स्वरूप के आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने की भी बात प्रकाश में आ रही है, जिसकी गहन जांच करने की आवश्यकता है.

गिरिराज सिंह ने कहा है कि वह बिहार राज्य के एक नागरिक और बेगूसराय से लोकसभा सांसद के रूप में उनसे (नीतीश कुमार) अपील कर रहे हैं कि इस दिशा में जांच करते हुए सख्त कार्रवाई की जाए.

यह भी पढ़ें- Bihar Reservation: '9वीं अनुसूची में शामिल हो बिहार आरक्षण', नीतीश कैबिनेट का केंद्र को प्रस्ताव, समझें गुणा-गणित

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