CM Nitish Kumar: ‘50 प्रतिशत आरक्षण वाला दायरा भी बढ़ना चाहिए’, CM नीतीश ने फिर की जातिगत जनगणना की मांग
Patna News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को ईडब्ल्यूएस को 10 परसेंट आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. साथ ही 50 प्रतिशत आरक्षण वाले दायरे को बढ़ाए जाने की बात कही.
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने ईडब्ल्यूएस को 10 परसेंट आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले का स्वागत किया. इसके साथ ही मंगलवार को कहा कि अब 50 प्रतिशत आरक्षण वाले दायरे को भी बढ़ाना चाहिए. नीतीश कुमार ने कहा कि ये तो पहले ही तय था कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलेगा. ये ठीक ही है, लेकिन ये जरूरी है कि एक बार जाति आधारित जनगणना ठीक से हो जाए. जो आरक्षण 50 परसेंट पर लिमिटेड है उसमें एससी और एसटी को आबादी के स्तर पर आरक्षण मिल जाता. वहीं ओबीसी और ईबीसी को आबादी के स्तर पर आरक्षण नहीं मिल पा रहा.
50 परसेंट आरक्षण का दायरा बढ़ाना जरूरी
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मुख्यमंत्री ने कहा कि सवर्णों के लिए आरक्षण 10 परसेंट हो गया ये अच्छी बात है, लेकिन 50 परसेंट के लिमिटेशन को भी बढ़ना चाहिए. इसके लिए जरूरी है कि पूरे देश का आकलन होने चाहिए ताकि सबकी आबादी पता चल सके. जो भी आकलन का रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से मदद की जाएगी. हम लोग बिहार में जातिगत आधारित जनगणना पर काम कर रहे हैं. मांग भी कर रहे हैं. एक एक चीज की जानकारी होगी. लोगों के घरों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगी. हमलोग लगातार बिहार में इसलिए इसे कराने की मांग कर रहे.
गरीबों के लिए काम कर रहे चाहे किसी भी जाति के हों
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों पर हमारा ज्यादा फोकस है. लोगों के घरों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम काम करेंगे. उनकी स्थिति की सुधार के लिए ही हमने सोचा है. गरीब लोग चाहें जिस भी जाति के रहें हम सबकी मदद करेंगे. सबके लिए काम कर रहे. 50 परसेंट वाला आरक्षण अगर आगे बढ़ जाए तो ये सबसे अच्छा काम होगा. इसके लिए भी जरूर सोचना चाहिए.
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