बिहार: लोकसभा में उठा सबेया एयरपोर्ट का मुद्दा, JDU सांसद ने पूछा- कब तक मिलेगी NOC?

सबेया एयरपोर्ट को 'उड़ान योजना' के तहत स्वीकृति मिल चुकी है. उड़ान का फुल फॉर्म 'उड़े देश का आम नागरिक' है, जिसके तहत आम लोगों को हवाई यात्रा तय कराने की योजना बनाई गई है.

जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिला स्थित सबेया एयरपोर्ट को 'उड़ान योजना' के तहत स्वीकृति मिलने के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं. सभी की नजर इस बात पर है कि एयरपोर्ट सेवा का शुभारंभ कब होगा. ऐसे में बुधवार को लोकसभा के प्रश्नकाल में गोपालगंज के सांसद सह जेडीयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आलोक कुमार सुमन ने एयरपोर्ट को एनओसी देने का मुद्दा उठाया.

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने दिया ये जवाब

सांसद ने पूछा, "कब तक नागर विमानन मंत्रालय को एनओसी मिलेगी?" सांसद के प्रश्न पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जवाब देते हुए कहा कि जैसे ही नागर विमानन मंत्रालय या सेना मुख्यालय से परिचालन संबंधित उपयोग 'ऑपरेशनल एक्टिविटी' के लिए प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को मिलेगा, एनओसी देने पर विचार किया जायेगा.

सांसद ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अब सबेया एयरपोर्ट को एनओसी दिलाने के लिए संबंधित मंत्रालय से बात कर प्रयास किया जायेगा, ताकि 'उड़ान योजना' के तहत सबेया एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन शुरू हो सके. सांसद ने बताया कि इसके पहले केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय की ओर से सबेया एयरपोर्ट को 'उड़ान योजना' में शामिल करने की स्वीकृति दी जा चुकी है.

उड़ान योजना के तहत मिली स्वीकृति

सबेया एयरपोर्ट को 'उड़ान योजना' के तहत स्वीकृति मिल चुकी है. उड़ान का फुल फॉर्म 'उड़े देश का आम नागरिक' है, जिसके तहत आम लोगों को हवाई यात्रा तय कराने की योजना बनाई गई है. यह योजना लोगों को सुविधा प्रदान करने वाली योजना है, जिसके तहत वो दूर की यात्रा भी कम पैसों में कर सकते हैं और हवाई जहाज में बैठने का अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं.

विकसित करने की क्यों पड़ी जरूरत

सांसद आलोक कुमार सुमन ने बताया कि गोपालगंज और सिवान के डेढ़ लाख से अधिक लोग विदेशों में रह रहे हैं. यहां से नजदीक गोरखपुर एयरफोर्स का यूनिट है. इनमें से लोग खाडी़ देश मस्कट, ओमान, सउदी, इरान, बहरीन, दुबई जाते हैं. सीवान के बाद विदेशी मुद्रा की सर्वाधिक आवक गोपालगंज में है. यहां घरेलू उड़ान शुरू होने से कारोबार बढ़ेगा और देश में विदेशी मुद्रा लाने वाले कमासूतों को सहूलियत मिलेगी. साथ ही सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा.