RBI की चेतावनी पर आरजेडी ने कहा पहले केंद्र से पूछें, JDU मंत्री बोले- हम रेवड़ी नहीं बांटते तेजस्वी यादव दें जवाब

Ashok Chaudhary: आरबीआई की चेतावनी पर जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार ने 11% की विकास दर को मेंटेन करके रखा है. आरबीआई का अलर्ट बिहार पर लागू नहीं होता है.

मंत्री अशोक चौधरी और तेजस्वी यादव

Source : परमानंद सिंह

 RJD JDU Leader Statement On RBI Warning: आरबीआई की चेतावनी पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि केंद्र सरकार जो मुफ्त की योजनाएं चला रही है, जैसे मुफ्त अनाज योजना एवं अन्य योजना आरबीआई पहले उस पर ध्यान दें. महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना शुरू की गई. आरबीआई पहले उसको देखे. तेजस्वी की 'माई बहिन मान योजना' पर कहा कि अगर जनता के हित के लिए कोई निर्णय लिया जाता है, तो उस पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता.

RJD प्रवक्ता एजाज अहमद ने क्या कहा?

बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग पर RJD प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि पूरे बिहार में दोबारा परीक्षा रद्द करने की जो मांग अभ्यार्थी कर रहे हैं, इसको बिहार सरकार को मान लेना चाहिए. उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए. दोबारा परीक्षा ली जाए. छात्रों के साथ RJD मजबूती से खड़ी है. चार जनवरी को बापू परीक्षा सेंटर की परीक्षा दोबारा होगी, इसका विरोध छात्र कर रहे हैं तो सरकार इसको देखे

वहीं आरबीआई की चेतावनी पर जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार ने 11% की विकास दर को मेंटेन करके रखा है. आरबीआई का अलर्ट बिहार पर लागू नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों ने मुफ्त की योजना कभी शुरू ही नहीं की. तेजस्वी ने 'माई बहिन मान योजना' का ऐलान किया है इसलिए आरबीआई को जवाब दें. 

वहीं BPSC अभ्यर्थियों की मांग पर जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि देखिए BPSC की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता. पूरे पारदर्शी तरीके से संस्था काम करती है. सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा दोबारा लेने की जरूरत हुई, इसलिए परीक्षा ली जा रही है. इसके आगे की आवश्यकता नहीं लगी होगी BPSC को. हंगामे की आवश्यकता नहीं है.

आरबीआई की मुफ्त रेवड़ी बांटने वाले राज्यों को चेतावनी

बता दें कि आरबीआई ने मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाले राज्यों को चेतावनी दी है और कहा है कि कृषि ऋण माफी, कृषि और घरों को मुफ्त बिजली, फ्री सिलेंडर, मुफ्त परिवहन, बेरोजगार युवाओं को भत्ते और महिलाओं को नकद सहायता देने जैसी योजनाओं के खर्चों से उपलब्ध संसाधन खत्म हो सकते हैं और महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की उनकी क्षमता बाधित हो सकती है.