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चिराग पासवान के बयान पर संतोष सुमन का पलटवार, 'पहले आप दें इस्तीफा'

बिहार में आरक्षण के मुद्दे पर NDA में मतभेद गहरा गया है. चिराग पासवान के विरोध पर संतोष सुमन ने पलटवार करते हुए SC/ST उप-वर्गीकरण और कोटे में कोटा का समर्थन किया है.

बिहार में आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के आरक्षण में बदलाव के विरोध के बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के अध्यक्ष संतोष सुमन ने उन्हें तीखा जवाब दिया है. दोनों नेताओं के बीच ‘कोटे में कोटा’ और एससी/एसटी आरक्षण के उप-वर्गीकरण को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है.

संतोष सुमन ने स्पष्ट किया कि वह एससी/एसटी आरक्षण खत्म करने या क्रीमी लेयर लागू करने की मांग नहीं कर रहे हैं. उनका कहना है कि एससी/एसटी वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण के जरिए उन समुदायों तक आरक्षण का लाभ पहुंचाया जाना चाहिए, जो दशकों बाद भी सबसे पीछे हैं. उन्होंने मुसहर, भुइयां, हलखोर, नट और डोम जैसे समुदायों का जिक्र करते हुए कहा कि इन वर्गों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति आज भी बेहद कमजोर है.

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चिराग के ‘इस्तीफे’ वाले रुख पर पलटवार

संतोष सुमन ने चिराग पासवान को संबोधित करते हुए कहा कि अगर इस्तीफे की बात आती है तो वह इसके लिए तैयार हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चिराग उनके ‘छोटे भाई’ हैं, उनकी पार्टी बड़ी है और उनके पास ज्यादा संख्याबल है, इसलिए शुरुआत उन्हें करनी चाहिए. सुमन ने कहा कि वह भी उनके साथ इस्तीफा देने को तैयार हैं. साथ ही उन्होंने चिराग से आग्रह किया कि उनके ट्वीट और बयान को पूरी तरह पढ़कर ही प्रतिक्रिया दें.

‘कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर अलग मुद्दे’

संतोष सुमन ने कहा कि ‘कोटे में कोटा’ और ‘क्रीमी लेयर’ दो अलग-अलग विषय हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों मुद्दों को एक साथ जोड़कर जनता को भ्रमित किया जा रहा है. उनके मुताबिक, उनकी मांग किसी जाति या समुदाय का अधिकार छीनने की नहीं, बल्कि आरक्षित वर्ग के भीतर सबसे वंचित लोगों के लिए हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी परिवार में कुछ लोग पूरी थाली अपने सामने खींच लें और बाकी लोग पीछे रह जाएं, तो वंचित लोगों के हिस्से की बात करना गलत नहीं है.

‘आंकड़ों के आधार पर हो आरक्षण की समीक्षा’

संतोष सुमन ने कहा कि इस मुद्दे पर डर और भ्रम के बजाय तथ्यों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए. उनका कहना है कि सामाजिक न्याय की व्यवस्था का उद्देश्य सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को आगे आने का अवसर देना है. उन्होंने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था की वास्तविक स्थिति सामने लाने के लिए आंकड़ों के आधार पर समीक्षा होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने राजनीतिक बयानबाजी से बाहर निकलकर गरीब और वंचित समुदायों की वास्तविक स्थिति देखने की अपील की.

वहीं, चिराग पासवान पहले ही कह चुके हैं कि आरक्षण की समीक्षा और ‘आरक्षण के अंदर आरक्षण’ की व्यवस्था स्वीकार्य नहीं है. ऐसे में एनडीए के दो प्रमुख सहयोगी दलों के नेताओं के बीच यह विवाद बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में और गर्म हो सकता है.

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नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  

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