थाना प्रभारी और खनन विभाग को विजय सिन्हा ने दी चेतावनी, लोगों के हित में किया ये बड़ा ऐलान
Bihar News: विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हम रोजगार बढ़ाने के लिए, बिहार की जनता की सेवा के लिए और राजस्व बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं. वे पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे.
बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार (09 दिसंबर, 2025) को कहा कि राजस्व की गड़बड़ी करने वाले नहीं बचेंगे. जनता के हित में जो बेहतर काम करने का मेरा संकल्प है वो जारी रहेगा. पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बातें उन्होंने कही. विजय सिन्हा ने कहा कि कोई अपनी जमीन से अपने काम के लिए मिट्टी ले जाएगा तो कोई भी थाना प्रभारी या खनन विभाग के लोग परेशान नहीं करेंगे, ना ही इंस्पेक्टर राज का आभास कराएंगे.
उन्होंने कहा कि कोई गलत करता है, व्यावसायिक उपयोग करता है तो नियमत: कार्रवाई होगी. सख्त निर्देश दिया कि खनन विभाग पूरी तरह से जनता के हित में है. भयभीत करने के लिए नहीं है. हम रोजगार बढ़ाने के लिए, बिहार की जनता की सेवा के लिए और राजस्व बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं.
ट्रैक्टर पकड़वाने पर 5… बड़े वाहन पर मिलेगा 10 हजार
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन की जानकारी देने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है. बताया कि जो अवैध खनन की जानकारी देंगे पुरस्कार पाएंगे. ट्रैक्टर पकड़वाने पर पांच हजार और ट्रक एवं अन्य बड़े वाहन पकड़वाने पर 10 हजार का इनाम दिया जाएगा. हेल्पलाइन नंबर है- 0612-2215360 और वाट्सएप नंबर है 9472238821 और 9473191437. एक और नंबर है 9122414564. इस पर कोई भी डिटेल भेज सकता है. उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा.
इससे पहले सोमवार को किए गए अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से विजय सिन्हा ने बताया कि दीघा क्षेत्र के आसपास मध्य रात्रि में अवैध रूप से ट्रैक्टर-ट्रॉली के परिचालन की सूचना मिलते ही तत्काल संज्ञान लेते हुए शाम को जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक विनोद दूहन सहित अन्य खनन पदाधिकारियों के साथ आपात बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया. इसके उपरांत मध्य रात्रि में छापेमारी अभियान चलाते हुए खनन विभाग द्वारा कुल 28 अवैध वाहनों को जब्त किया गया. दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है.
उन्होंने कहा, "स्पष्ट संदेश है- अवैध खनन किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कानून तोड़ने वालों के खिलाफ निर्णायक और निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी. राज्य की प्राकृतिक संपदा की रक्षा और कानून का पालन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है."
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