बिहार में CM सम्राट का बड़ा एक्शन, एक साथ 15 अधिकारियों को किया सस्पेंड
सीएम सम्राट चौधरी मंगलवार को सहयोग शिविर के दौरान शिकायतकर्ताओं की बात सुन रहे थे. इसी दौरान लापरवाही बरतने वाले 15 अधिकारियों की पहचान की गई.
बिहार में सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा एक्शन लिया है. सहयोग शिविर के दौरान भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरी है. एक साथ करीब 15 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं. समय पर समस्या का निदान नहीं करने और नियमों का पालन नहीं करने के चलते यह कार्रवाई की गई है.
दरअसल मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को सीएम सम्राट चौधरी सहयोग शिविर के दौरान शिकायतकर्ताओं की बात सुन रहे थे. इसी दौरान लापरवाही बरतने वाले 15 अधिकारियों की पहचान की गई. इनमें कई सीओ भी शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने निलंबित करते हुए इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया है.
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निलंबित किए गए अधिकारियों की लिस्ट
- मुंगेर- जय प्रकाश सिंह, अंचल अधिकारी
- मुंगेर- अर्चना कुमारी, अंचल अधिकारी
- भोजपुर- रवि रंजन, प्रखंड विकास पदाधिकारी
- कटिहार- संजीव कुमार, अंचल अधिकारी
- भागलपुर- संतोष कुमार सुमन, अंचल अधिकारी
- अररिया- पंकज कुमार, अंचल अधिकारी
- गया- रमेश कुमार, अंचल अधिकारी
- जहानाबाद- रंजीत कुमार, अंचल अधिकारी
- सुपौल- प्रियंका सिंह, अंचल अधिकारी
- सुपौल- वीणा वैशाली, कार्यपालक पदाधिकारी
- शेखपुरा- रोहित कुमार दुबे, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
- मुजफ्फरपुर- भोला नाथ, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
- पश्चिम चंपारण- श्याम बाबू राय, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
- सीतामढ़ी- पवन कुमार, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
- गोपालगंज- शुभम कुमार, राजस्व कर्मचारी
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मुख्यमंत्री की ओर से दी गई सख्त चेतावनी
सीएम सम्राट ने लापरवाह अधिकारियों और कर्मियों को सख्त चेतावनी दी है. मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी पत्र में यह कहा गया है कि, "मुख्यमंत्री ने सभी जिला पदाधिकारियों एवं सभी विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन की ही केवल समीक्षा न करें बल्कि आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन की विशेष समीक्षा की जाए. किसी पदाधिकारी या कर्मी के बारे में यह पता चलता है कि आवेदकों की समस्याओं का वास्तविक समाधान न कर किसी प्रकार का टाल-मटोल किया गया है तो उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए."
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