Bihar Caste Census: जातीय जनगणना को लेकर होने वाली सर्वदलीय बैठक में शामिल होगी BJP, प्रदेश अध्यक्ष ने दी जानकारी

बिहार में जातीय आधारित जनगणना राज्य सरकार के माध्यम से कराने के लिए विमर्श हेतु सर्वदलीय बैठक एक जून को होगी. बीजेपी भी इस बैठक में शामिल होगी.

बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल.

पटना: बिहार में जातीय जनगणना को लेकर होने वाली सर्वदलीय बैठक एक जून को होगी. जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार देर शाम यह जानकारी दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक सीएम सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में शाम चार बजे से होगी. विजय चौधरी ने बताया कि इस संबंध में सभी दलों से बातचीत हो चुकी है. वहीं, बीजेपी इस बैठक में शामिल होगा या नहीं इसको लेकर सस्पेंश था, पर वो भी अब खत्म हो गया. बीजेपी इस बैठक में अब शामिल होगी, जिसकी पुष्टि बुधवार को खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने की है.

संजय जायसवाल ने ट्वीट करके कहा, "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक जुन को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. भारतीय जनता पार्टी भी उसमे भाग लेगी." बता दें कि पहले यह बैठक 27 मई को होने वाली थी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी दी थी. लेकिन, सारे दलों की मंजूरी के बाद यह बैठक अब एक जून को होगी. वहीं, प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी इसकी पुष्टि कर दी है. उन्होंने भी ट्वीट करके एक जून को होने वाले सर्वदलीय बैठक में शामिल होने की जानकारी दी है.

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 1 जुन को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। भारतीय जनता पार्टी भी उसमे भाग लेगी।

— Dr. Sanjay Jaiswal (@sanjayjaiswalMP) May 25, 2022

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राज्य सरकार के माध्यम से होगी जातीय जनगणना

इसे लेकर जेडीयू नेता विजय चौधरी ने बताया था कि जातीय आधारित जनगणना बिहार में राज्य सरकार के माध्यम से कराने के विमर्श हेतु सर्वदलीय बैठक एक जून को शाम चार बजे होगी. उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही घोषणा कर रखी थी. सीएम ने कहा कि इस संबंध में सभी दलों से हम विमर्श करके एक तिथि निर्धारित करेंगे और राज्य सरकार इस संबंध में अपने स्तर से ही इस तरह की जनगणना कराने का विचार रखती है. फिर सभी दलों से परामर्श के बाद एक जून का दिन निर्धारित किया गया है.

जातीय जनगणना कराने से केंद्र ने कर दिया है इनकार

बता दें कि जातिगत जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिसद से ने दो-दो बार सर्वसम्मति से पारित हो चुका है. इसे लेकर राज्य से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने भी गया था. हालांकि, तब केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया था. इसके बाद मुख्यमंत्री ने इसे अपने स्तर पर कराने की बात कही थी, जिसके बाद से ही आरजेडी सरकार पर इसे लेकर दबाव बनाता रहा है.