70th BPSC Hearing: पटना हाईकोर्ट में 70वीं बीपीएससी के मसले पर आज सुनवाई, पढ़ें अब तक के अपडेट्स

70th BPSC: री-एग्जाम की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का पटना के गर्दनीबाग में धरना-प्रदर्शन जारी है. पटना हाईकोर्ट के आदेश का अभ्यर्थियों को इंतजार है. दोपहर में इस पर कोर्ट से कुछ निर्णय आ सकता है.

परीक्षा रद्द करने और री-एग्जाम की मांग को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन (फाइल)

Source : PTI

70th BPSC: 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने एवं री-एग्जाम की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर आज (04 फरवरी) पटना हाईकोर्ट में सुनवाई है. इससे पहले 31 जनवरी को जज के छुट्टी पर रहने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी. बीपीएससी 70वीं की पीटी परीक्षा रद्द होगी या नहीं? इसका फैसला आज पटना हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में हो सकता है. पढ़िए अब तक क्या-क्या हुआ.

धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों की ओर से 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द करने और री-एग्जाम की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है. पटना हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया था और बीते 16 जनवरी को हुई सुनवाई में बिहार सरकार एवं आयोग (बीपीएससी) को 30 जनवरी तक अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था.

रिजल्ट पर रोक से कोर्ट ने किया था इनकार

कोर्ट ने 70वीं बीपीएससी के पीटी रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. यही कारण है कि 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा का रिजल्ट भी जारी हो चुका है. हालांकि 16 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश में कहा था कि वह रिजल्ट जारी करने से नहीं रोक रहा है लेकिन परीक्षा परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा.

बता दें कि अभ्यर्थियों को कानूनी मदद प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की ओर से की जा रही है. आज कोर्ट का क्या निर्णय आता है इस पर सबकी नजरें टिकी हैं. सवाल यह है कि क्या परीक्षा रद्द होगी? दूसरी ओर री-एग्जाम की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का पटना के गर्दनीबाग में धरना-प्रदर्शन जारी है. 

दोपहर में कुछ आ सकता है निर्णय

31 जनवरी को पटना की सड़कों पर उतरकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन भी किया था. पुलिस से झड़प भी हुई थी. पटना हाईकोर्ट का रुख करने से पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था. अब पूरी तरह से पटना हाईकोर्ट के आदेश का अभ्यर्थियों को इंतजार है. दोपहर में इस पर कोर्ट से कुछ निर्णय आ सकता है.