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MP: '30% पुलिस बंदियों को लाने ले जाने में बिजी, इसलिए...', विक्रम उत्सव समारोह में बोले CM मोहन यादव

MP News: सीएम मोहन यादव ने ने कहा कि पुलिस विभाग का 30% बल कैदियों को पेशी करने में लग जाता है. जबकि वर्तमान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिक से अधिक पेशी और मामले निपटने की आवश्यकता है

MP News: सीएम मोहन यादव ने ने कहा कि पुलिस विभाग का 30% बल कैदियों को पेशी करने में लग जाता है. जबकि वर्तमान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिक से अधिक पेशी और मामले निपटने की आवश्यकता है

उज्जैन में विक्रम उत्सव कार्यक्रम में CM मोहन यादव और चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत

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मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में विक्रम उत्सव के तहत वैचारिक समागम शुरू हो चुका है. विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित वैचारिक समागम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हिस्सा लिया.
मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में विक्रम उत्सव के तहत वैचारिक समागम शुरू हो चुका है. विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित वैचारिक समागम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हिस्सा लिया.
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उज्जैन के कालिदास अकादमी में आयोजित समागम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मुख्य न्यायाधिपति सुरेश कुमार कैत के सामने बड़ी बात कही.
उज्जैन के कालिदास अकादमी में आयोजित समागम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मुख्य न्यायाधिपति सुरेश कुमार कैत के सामने बड़ी बात कही.
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सीएम मोहन ने कहा कि पुलिस विभाग का 30% बल कैदियों को पेशी करने में लग जाता है. जबकि वर्तमान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिक से अधिक पेशी और मामले निपटने की आवश्यकता है
सीएम मोहन ने कहा कि पुलिस विभाग का 30% बल कैदियों को पेशी करने में लग जाता है. जबकि वर्तमान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिक से अधिक पेशी और मामले निपटने की आवश्यकता है
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उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि इससे मानव श्रम के साथ-साथ समय की भी बचत होगी और सरकारी खर्च भी बचेगा.
उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि इससे मानव श्रम के साथ-साथ समय की भी बचत होगी और सरकारी खर्च भी बचेगा.
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मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सम्राट विक्रमादित्य के न्यायिक वैभव और इतिहास के बारे में मंच से कई महत्वपूर्ण बातें बताई.
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सम्राट विक्रमादित्य के न्यायिक वैभव और इतिहास के बारे में मंच से कई महत्वपूर्ण बातें बताई.
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वहीं चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत में अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में 4,64,000 मामले लंबित है. वर्तमान में 53 न्यायाधीशों की व्यवस्था है, लेकिन सिर्फ 34 न्यायाधीश प्रकरण का निराकरण कर रहे हैं, बाकी पद रिक्त है.
वहीं चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत में अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में 4,64,000 मामले लंबित है. वर्तमान में 53 न्यायाधीशों की व्यवस्था है, लेकिन सिर्फ 34 न्यायाधीश प्रकरण का निराकरण कर रहे हैं, बाकी पद रिक्त है.
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उन्होंने कहा कि हमने राज्य और केंद्र सरकार को 85 न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव भेजा है.
उन्होंने कहा कि हमने राज्य और केंद्र सरकार को 85 न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव भेजा है.

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