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जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव: अब निर्दलीय उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगा जमात-ए-इस्लामी, घाटी के इन क्षेत्रों में है दबदबा

J&K elections 2024: जमात-ए-इस्लामी पहले चुनावों को बहिष्कार करता था और अब निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन की बात कह रहा है, जिससे चुनावी परिदृश्य पर असर पड़ सकता है.

J&K elections 2024: जमात-ए-इस्लामी पहले चुनावों को बहिष्कार करता था और अब निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन की बात कह रहा है, जिससे चुनावी परिदृश्य पर असर पड़ सकता है.

जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से जुटी हुई है. इस बीच प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करने का फैसला किया है.

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हाल ही में पुलवामा में एक चुनावी बैठक करने वाले जमात-ए-इस्लामी ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम, पुलवामा, देवसर और जैनापोरा निर्वाचन क्षेत्रों में चार निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करने का फैसला किया है.
हाल ही में पुलवामा में एक चुनावी बैठक करने वाले जमात-ए-इस्लामी ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम, पुलवामा, देवसर और जैनापोरा निर्वाचन क्षेत्रों में चार निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करने का फैसला किया है.
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90 सीट वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए तीन चरणों 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होंगे और 8 अक्टूबर 2024 को नतीजे घोषित किए जाएंगे. जेईआई दूसरे और तीसरे चरण में कुछ उम्मीदवारों का समर्थन करेगा. गृह मंत्रालय ने साल 2019 में कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों और आतंकवाद से संबंध को लेकर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधियनियम (UAPA) के तहत जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया, जिस वजह से यह पार्टी अब आधिकारिक तौर पर चुनावों में भाग नहीं ले सकती है. इस साल की शुरुआत में जेईआई पर लगे प्रतिबंध को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया था.
90 सीट वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए तीन चरणों 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होंगे और 8 अक्टूबर 2024 को नतीजे घोषित किए जाएंगे. जेईआई दूसरे और तीसरे चरण में कुछ उम्मीदवारों का समर्थन करेगा. गृह मंत्रालय ने साल 2019 में कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों और आतंकवाद से संबंध को लेकर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधियनियम (UAPA) के तहत जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया, जिस वजह से यह पार्टी अब आधिकारिक तौर पर चुनावों में भाग नहीं ले सकती है. इस साल की शुरुआत में जेईआई पर लगे प्रतिबंध को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया था.

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