Digital Economy: बिना इंटरनेट के डिजिटल माध्यम से अकाउंट में पहुंचेगा सरकारी योजना का पैसा, जानें Details

डिजिटल पेमेंट (PC: pixabay)

केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) देश में डिजिटलाइजेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है. सरकार की यह कोशिश है कि कैश में कम से कम ट्रांजैक्शन हो और लोग डिजिटल माध्यम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें. इसलिए देश में डिजिटल इकोनॉमी (Digital Economy) को मजबूत करने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं.

उन्हीं में से एक है ई-रूपी प्रीपेड वाउचर (e-Rupi Voucher). रिजर्व बैंक ऑफ डंडिया (Reserve Bank of India) ने इस हफ्ते एक बड़ा ऐलान किया जिससे डिजिटल इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिलेगा.

रिजर्व बैंक ऑफ डंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) यह ऐलान किया कि अब सरकारी योजना के लाभ का पैसा लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए ई-रूपी प्रीपेड वाउचर (e-Rupi Voucher) लिमिट को 1 लाख तक कर दिया गया है.

इस ऐलान के साथ ही ई-रूपी प्रीपेड वाउचर की लिमिट में सरकार ने 10 गुना का इजाफा कर दिया. पहले ई-रूपी वाउचर की लिमिट 10,000 रुपये की थी जिसे अब 1 लाख रुपये तक कर दिया गया है. इस घोषणा का लाभ सभी सरकारी स्कीम के लाभार्थियों को मिलेगा.

सरकार की कोशिश है कि देश में जितने भी वेलफेयर स्कीम (Government Welfare Schemes) चल रहे हैं उन सभी में इस इस तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों तक यह पैसा पहुंचाया जाएं. इससे लोगों को जल्द, कॉन्टैक्टलेस और कैशलेस तरीके से सरकारी योजना का लाभ मिलेगा.

ई-रूपी प्रीपेड वाउचर की खास बात ये है कि इसमें किसी तरह के इंटरनेट सेवा की जरूरत नहीं होती है. इस कारण गांव में भी जहां इंटरनेट की सुविधा बेहतर नहीं है वह भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं. यह एक वन-टाइम कॉन्टैक्टलेस, कैशलेस वाउचर है जो मोड ऑफ पेमेंट पर निर्भर करता है. (PC: unsplash)

इस मोड से पैसा पहुंचाने के लिए किसी तरह के इंटरनेट की जरूरत नहीं है. सरकार इसकी लिमिट का बढ़ाकर अपने कैशलेस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में तेजी लाने की कोशिश कर रही है. (PC: unsplash)

ई-रूपी वाउचर को इस्तेमाल करने के लिए एक QR code दिया जाता है जिसे स्कैन करने के बाद पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं. इस एक तरह से प्रीपेड वाउचर की तरह भी यूज किया जा सकता है.