Pakistan Economic Crisis: कंगाली में पाकिस्तान के गजब तेवर! एक फैसला लेकर खुद को बता रहा अमेरिका-यूरोप जैसा

Pakistan: पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है. देश में शहबाज शरीफ की सरकार आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए लगातार IMF से भी बेलआउट पैकेज की बात भी कर रही है.

पाकिस्तान की सरकार ने बाजारों को जल्दी बंद करने का लिया फैसला

Source : PAK GOVT

Pakistan Economic Crisis: पाकिस्तान (Pakistan) में आर्थिक स्थिति बेहद खराब है. इसको सुधारने को लेकर देश की सरकार आए दिन तरह-तरह के आईडिया खोजती रहती है. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के योजना और विकास मंत्री अहसान इकबाल ने मंगलवार (6 जून) को राष्ट्रीय आर्थिक परिषद (NEC) की बैठक के दौरान फैसला लिया कि पूरे देश में 1 जुलाई से रात 8 बजे तक बाजारों को बंद रखा जाएगा.

राष्ट्रीय आर्थिक परिषद (NEC) की बैठक में मौजूद सदस्यों ने 1 जुलाई से बाजारों को रात 8 बजे से बंद रखने पर सहमत हो गए. अहसान इकबाल ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने NEC के बैठक में बाजार बंद करने के फैसले पर सहमति जताई है.

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की अध्यक्षता
राष्ट्रीय आर्थिक परिषद (NEC) की बैठक की अध्यक्षता देश की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz sharif) ने की और अनुमानित बजट आंकड़ों को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के तरफ से जारी एक बयान के अनुसार बैठक में प्रांतीय सरकारों से ऊर्जा संरक्षण योजना को लागू करने का आग्रह किया गया था, जिसे पहले ही संघीय कैबिनेट के ओर से पारित कर दिया गया.

इस प्लान को जनवरी में कैबिनेट की बैठक में अप्लाई करने का फैसला लिया गया था, जहां रात 8:30 बजे बाजार बंद करने और रात 10 बजे विवाह हॉल बंद करने फैसला लिया था. उनका तर्क था कि इससे 40 फीसदी बिजली की बचत होगी.

यूरोप और अमेरिका बनने की चाह
हालांकि, NEC की बैठक के दौरान पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि रात को जल्दी बाजार को बंद करने से एनर्जी की बचत होगी, जिसे सरकार को हर साल 1 बिलियन डॉलर तक बचाने में मदद मिल सकती है. इस पर विकास मंत्री अहसान इकबाल ने दलील देते हुए कहा कि यूरोप और अमेरिका जैसे अमीर देश भी कॉर्मशियल एरिया को रात 10 से 11 बजे तक खुला नहीं रखते हैं.

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद देश के व्यापारी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था ऑल पाकिस्तान अंजुमन-ए-ताजरान (APAT) ने सरकार के दुकानों को बंद करने के फैसले का विरोध किया.