यूपी बजट 2019: कॉलेजों-विश्वविद्यालयों में वाई-फाई के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान

वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को बजट पेश कर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वाई.फाई की सुविधा मुहैया कराने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने नए वित्त वर्ष के लिए अपने बजट में राज्य के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 'वाई-फाई' की सुविधा का प्रावधान किया है. वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को बजट पेश कर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वाई.फाई की सुविधा मुहैया कराने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

राजधानी में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना और मिर्जापुर और प्रतापगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है.

अग्रवाल ने कहा कि लखनऊ में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) में की जा रही है. वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान है.

उन्होंने बताया कि मिर्जापुर और प्रतापगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए क्रमश: आठ करोड़ रुपये और चार करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है.

कानपुर स्थित हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सुदृढीकरण एवं विकास के लिए 11 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 'गुरूश्री गोरक्षनाथ शोध पीठ' की अवस्थापना मदों के लिए 63 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है.

सहारनपुर में विश्वविद्यालय स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये, संस्कृत की उच्च शिक्षा के लिए काशी विद्यापीठ को 21 करोड़ रुपये का अनुदान तथा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए 21 करोड़ 51 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्कृत पाठशालाओं को सहायक अनुदान उपलब्ध कराये जाने के लिये 242 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई हैं सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान के लिए 30 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं.

बजट में सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिए 26 करोड़ 57 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है. राजकीय इण्टर कॉलेजों (बालक तथा बालिका) की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान है.

बजट में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,485 करोड़ रुपये, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए 2,275 करोड़ रुपये और प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क एक जोड़ी जूता, दो जोड़ी मोजा और एक स्वेटर उपलब्ध कराने के मद में 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क वर्दी वितरण हेतु 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है.

वनटांगिया ग्रामों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रस्ताव है जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्कूल बैग वितरण के लिए 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.