राजस्थान: लोकसभा चुनाव से पहले फिर चर्चा में आया गुर्जर आरक्षण, पायलट बोले- केंद्र दूर करे कानूनी अड़चन

गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने मंगलवार को कहा था कि सरकार ने यदि गुर्जर और चार अन्य जातियों को पांच फीसदी आरक्षण नहीं दिया तो आठ फरवरी से राज्य में गुर्जर आरक्षण आंदोलन फिर से शुरू किया जायेगा.

जयपुर: लोकसभा चुनावों से पहले राजस्थान में गुर्जर आरक्षण के मुद्दे के फिर चर्चा में आने के बीच, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार को गुर्जर आरक्षण के मामले में आई कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और पार्टी गुर्जर आरक्षण के मुद्दे पर प्रतिबद्ध है और न्याय दिलाकर मानेगी.

पायलट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को दस फीसदी आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले का जिक्र करते हुए कहा, ''केंद्र सरकार ही इस काम को कर सकती है. मैं तो केंद्र सरकार से भी आग्रह करूंगा कि जिस प्रस्ताव को विधानसभा पारित कर चुकी है. कई बार हमारी सरकारों ने इसे स्वीकृति दी, पिछली सरकार ने भी दी...तो केंद्र सरकार को इसका भी गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए.''

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पायलट ने कहा, ''पांच फीसदी के इस (गुर्जर) आरक्षण में जो कानूनी अड़चनें आई हैं (केन्द्र को) उनका समाधान निकालने के लिए काम करना चाहिए.'' उल्लेखनीय है कि गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला ने मंगलवार को कहा था कि सरकार ने यदि गुर्जर और चार अन्य जातियों को पांच फीसदी आरक्षण नहीं दिया तो आठ फरवरी से राज्य में गुर्जर आरक्षण आंदोलन फिर से शुरू किया जायेगा.